सोलापूर: शहराच्या नियमित पाणीपुरवठा योजनेसाठी स्वनिधी उभारण्याच्या नावाखाली सोलापूर महानगरपालिकेच्या मोक्याच्या सात जागा आणि शाळा ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपची कोंडी करीत आहेत.
१८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महापालिका सभेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने थेट सभेत घुसून गोंधळ घालण्याचा आणि मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा दिला आहे, तर वंचित बहुजन आघाडीने ‘शाळा नको, महापौर बंगला विका’ असा नारा देत विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवून लाक्षणिक ‘भीक मागो’ आंदोलन केले.
शिवसेना (उबाठा) कडून मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंड्यांचा इशारा…
महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करण्यास शिवसेना (उबाठा) पक्षाने ठाम विरोध दर्शवला आहे. जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण, शरणराज केंगनाळकर व महेश धाराशिवकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांना निवेदन दिले. १८ ऑगस्टच्या सभेत हा निर्णय रेटल्यास सभेत घुसून आंदोलन करू, तसेच २० ऑगस्टला शहरात येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवू, असा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला. पालिकेने यापूर्वी दिलेल्या बीओटी जागांचा आर्थिक ताळेबंद आधी जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘शाळा नको, महापौर बंगला विका’…वंचित बहुजन आघाडी
वंचित आघाडीने महापालिका शाळांच्या संभाव्य खाजगीकरणाविरोधात प्रतीकात्मक जागा विक्रीचे नाटक करत प्रतिकात्मक भीक मागायला लावून अनोखे आंदोलन केले. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शाळा विकून पाणीपुरवठ्याचा निधी उभा करणे अन्यायकारक असून, जागा विकायचीच असेल तर महापौरांचा बंगला विकावा व प्रशासकीय उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी आतिश बनसोडे (पॅंथर), महेश जाधव आदींनी केली.
१५० कोटींच्या निधी उभारणीसाठीच निर्णय : सभागृह नेते नरेंद्र काळे…
दरम्यान, जागतिक बँकेच्या १,४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी पालिकेला ३५० कोटींचा स्वनिधी उभा करायचा आहे. त्यातील २०० कोटी बाँड्सद्वारे तर १५० कोटी सात जागांच्या बीओटी प्रकल्पातून उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या ‘मैत्री’ संस्थेच्या मार्गदर्शनानंतरच हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, मूळ आरक्षण कायम ठेवून व्यावसायिक वापराद्वारे पालिकेचा महसूल वाढवणे हाच यामागील हेतू असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
शहराच्या विकासासाठी विधायक निर्णय घेणारच –पालकमंत्री गोरे
“सोलापूरकरांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी १२६० कोटींची सुधारित पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली असून, त्यासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभले आहे. महापालिकेचे उत्पन्न दाखवण्यासाठी पालिकेच्या वापरात नसलेल्या जागा बीओटीवर देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची केवळ तपासणी सुरू आहे; त्यामुळे या प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. शहरात यापूर्वीही बीओटी प्रकल्प झाले आहेत. विरोधकांनी केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन गैरसमज पसरवणे बंद करावे. कोणत्याही कामात गैरप्रकार होऊ दिला जाणार नाही. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी योग्य तेच केले जाईल, आडवे कोणीही आले तरी आम्ही हे काम पूर्ण करणारच, असे पालकमंत्री गोरे यांनी ठणकावून सांगितले.
