एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर : राज्यातील एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सोलापूर जिल्ह्यास प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. जिल्ह्यात भाजपचे आठ आमदार आणि दोन खासदार आहेत. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात सुभाष देशमुख आणि विजय देशमुख यांना स्थान मिळाले होते. परंतु या दोघांसह अन्य इच्छुकांची आता मंत्रीपद न लाभल्यामुळे निराशा झाली आहे. मंत्री असताना दोन्ही देशमुखांमध्ये होणारा सुप्त संघर्ष, उफाळलेली गटबाजी खुद्द फडणवीस यांनी तंबी देऊनसुध्दा संपली नव्हती. आजदेखील जिल्ह्यात भाजपचे वर्चस्व असूनही एकसूत्री नेतृत्व नाही. त्यामुळेच जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळू शकले नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सुभाष देशमुख व विजय देशमुख यांच्यासह रणजितसिंह मोहिते-पाटील, अक्कलकोटचे सचिन कल्याणशेट्टी व माळशिरसचे राम सातपुते यांच्यापैकी एखाद दुसऱ्या लोकप्रतिनिधीला स्थान मिळण्याची अटकळ बांधण्यात आली होती. परंतु कोणाचीही वर्णी न लागल्यामुळे सर्वाना निराशा पत्करावी लागली आहे. आता मंत्रिमंडळाच्या पुढील विस्तारात तरी मंत्रीपदाची संधी मिळेल, अशी आशा इच्छुकांना वाटत आहे. एकेकाळी ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी मंत्रिमंडळात सोलापूरचे प्रतिनिधित्व केले होते. या दोन्ही नेत्यांनी सत्ताकारणात मोठा दबदबा निर्माण केला होता. शिंदे यांनी तर राज्याचा अर्थसंकल्प तब्बल आठवेळा सादर केला होता. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले. तर त्यांच्या जोडीला विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळले होते. नंतर त्यांच्या तोडीचा एकही नेता सोलापुरातून तयार झाला नाही. यापूर्वी २०१४-१९ या कालावधीत फडणवीस सरकारमध्ये सुभाष देशमुख यांनी सहकारमंत्रीपद तर विजय देशमुख यांनी राज्यमंत्रीपदासह जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सांभाळले होते. त्याच सुमारास २०१७ साली सोलापूर महापालिकेत प्रथमच भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली होती. परंतु या सत्ताकारणात अंतर्गत गटबाजीमुळे भाजपमध्ये गोंधळ वाढत गेला. दोन्ही देशमुखांच्या गटामध्ये शह-प्रतिशहाचे राजकारण इतके टोकाला गेले होते की, त्यातून पालिका वर्तुळात वेगळीच संस्कृती जन्माला आली. त्यावर आवर घालण्यासाठी एकदा फडणवीस यांनाच सोलापुरात यावे लागले आणि त्यांना दोन्ही देशमुखांना स्पष्ट शब्दांत तंबी द्यावी लागली होती. परंतु तरीही पक्षांतर्गत वाद मिटत नव्हता. त्याचे थेट दृश्य परिणाम सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत दिसून आले होते. त्यात विजय देशमुख यांनी दोन्ही काँग्रेसच्या मदतीने तत्कालीन सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या पॅनेलचा दारूण पराभव केला होता. सोलापूर जिल्ह्यात प्रबळ मोहिते-पाटील गटाने राष्ट्रवादीची साथ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे जिल्ह्यात विशेषत: माढा लोकसभा मतदारसंघ भाजपला काबीज करणे शक्य झाले. विजयसिंह मोहिते-पाटील व त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला भगदाड पाडत भाजपची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न केला असताना इकडे सोलापुरात त्यांच्या नेतृत्वाला पुरेशी संधी मिळाली नाही. दोन्ही देशमुखांसह पक्षात बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींमध्ये पुरेसा समन्वय आजही निर्माण होत नाही. याच पार्श्वभूमीवर विशेषत: आगामी महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका विचारात घेता स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूरचे प्रभारीपद स्वत:कडे घेतले आहे. तरीसुद्धा पक्षांतंर्गत धुसफूस अजून संपली नाही. माढय़ाचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर हे मोहिते-पाटील यांच्याशी सुप्त संघर्ष करीत आहेत. मोहिते-पाटील यांच्या विरोधक असलेले माढय़ाचे राष्ट्रवादीचे आमदार बबनराव शिंदे व त्यांचे बंधू करमाळय़ाचे राष्ट्रवादी सहयोगी अपक्ष आमदार संजय शिंदे यांच्याशी खासदार निंबाळकर यांची सलगी वाढल्याचे बोलले जाते. संपूर्ण जिल्ह्यात भाजपमध्ये कोणाचा पायपोस कोणात नाही, अशी परिस्थिती असली तरी विरोधक दुबळेच आहेत. शिंदे गटातील तानाजी सावंत हे नवे मंत्री मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील असले तरी त्यांचा मतदारसंघ शेजारील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहे. का डावलले? एकीकडे दोन्ही देशमुखांपैकी विजय देशमुख यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. तर सुभाष देशमुख हे सोलापुरात स्वत:च्या बंगल्याच्या कथित बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात अडचणीत आले होते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट सोसायटीच्या आक्षेपार्ह कारभारामुळे त्यात सेबीने थेट हस्तक्षेप केला होता. तसेच लोकमंगल दूध भुकटी प्रकल्पात झालेल्या घोटाळय़ामुळे संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करणे शासनाला भाग पडले होते. त्यामुळे सुभाष देशमुख यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या नव्या मंत्रिमंडळात दोन्ही देशमुखांना स्थान मिळाले नाही.
