सोलापूर : माळशिरस तालुक्यातील तांबवे येथे १९९७ साली सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या जीप गाडीने ठोकरल्यामुळे मृत पावलेल्या यासीन अब्दुल खान यांच्या वारसांना नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी तब्बल २७ वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. एकीकडे न्यायालयात प्रचंड खटल्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत असताना दुसरीकडे अनावश्यक अपील केल्यामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे जिल्हा परिषदेला नुकसान भरपाईची दुप्पट रक्कम भरावी लागली.
सुरुवातीला सोलापूर न्यायालयाने मृताच्या वारसांना तीन लाख ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश जिल्हा परिषदेला होता. पण त्या आदेशाचे पालन न करता जिल्हा परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपिलाच्या सुनावणी दरम्यान जिल्हा परिषदेने पुन्हा हलगर्जीपणा दाखविला. स्वतःचे वकील आणि प्रतिनिधी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे अपील फेटाळून लावले होते. त्यामुळे मृताच्या वारसांनी नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या वसुलीसाठी २०१९ मध्ये अर्ज सादर केला असता जिल्हा परिषदेला त्यांनी केलेले अपील फेटाळले गेल्याचे लक्षात आले. त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेने पुन्हा अपील रेकॉर्डर घेण्यात यावे, असा अर्ज दिला. अखेर उच्च न्यायालयात अपिलाची पुन्हा सुनावणी झाली आणि जिल्हा परिषदेचे अपील नुकतेच दुसऱ्यांदा फेटाळून लावले गेले.
हेही वाचा : चामड्याऐवजी आता सिंथेटिक तबला ! मिरजेत निर्मिती, वातावरण बदलाने बिघडणारा ताल दुरुस्त
या प्रकरणातील मूळ नुकसान भरपाईची रक्कम तीन लाख ४० हजार, अधिक व्याज आणि दंड चार लाख ९१ हजार रुपये असे एकूण आठ लाख ३१ हजार रुपये जिल्हा परिषदेला आपल्या तिजोरीतून न्यायालयात भरावे लागले. ही सर्व रक्कम मृत यासीन अब्दुल खान (रा. तांबवे, ता. माळशिरस) यांच्या वारसांना मिळण्यासाठी २७ वर्षांचा कालावधी लागला. या प्रकरणात मृताच्या वारसांतर्फे ज्येष्ठ फौजदारी वकील धनंजय माने, ॲड. जयदीप माने, ॲड. एम एस मिसाळ, ॲड. सिद्धेश्वर खंडागळे, ॲड. सुहास कदम, ॲड. वैभव सुतार यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा : Jitendra Awhad : “राज्यात १३ लाख अतिरिक्त मतदार”, जितेंद्र आव्हाडांनी गणितच मांडलं; निवडणूक आयोगालाही सवाल!
एखाद्या न्यायालयीन खटल्यात सरकार पक्ष उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनावश्यक अपील दाखल करीत असल्यामुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जातो. त्यातून खटल्यांचे निकाल प्रलंबित राहून त्यांची संख्या वाढते, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सरकारविरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात अपील दाखल करण्याची गरज नसताना अपील दाखल केले गेले आणि पुन्हा सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्यामुळे अपिलात विलंब झाला आणि व्याजासह दंडाची रक्कम मिळून दुप्पट रक्कम जिल्हा परिषदेला भरावी लागली.
