Rooftop Solar Panels in Maharashtra Tax / राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात एक महत्त्वाची आणि वादग्रस्त घडामोड घडत आहे. ग्राहकांनी स्वतः गुंतवणूक करून घराच्या छतावर उभारलेल्या सौर प्रकल्पातून निर्माण सौरऊर्जेवर कर आकारण्याचा विचार शासनाकडून सुरू झाला आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाशी विसंगत ठरणारा हा प्रस्ताव असल्याची टीका होत असताना, शासनाच्या महसुली गरजा आणि कायदेशीर चौकट यांचाही मुद्दा समोर येत आहे.
राज्यात ९.३० ते २१ टक्के वीज कर
वीज कर हा राज्य सरकारकडून वीज वापरावर आकारला जातो. राज्यात हा कर महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत आकारला जातो. वीज वितरण कंपन्या, जसे की महावितरण, ग्राहकांच्या देयकामध्ये हा कर समाविष्ट करून तो शासनाकडे जमा करते. हा कर प्रामुख्याने ऊर्जा वापराच्या शुल्कावर (एनर्जी चार्जेस) टक्केवारीने लावला जातो. त्यामुळे विजेचा जितका वापर तितका जास्त कर लागतो.
राज्यात कराचा दर ग्राहकांच्या संवर्गानुसार वेगवेगळे आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी वीज कर १६ टक्के, कृषी ग्राहकांना ९.३० टक्के, उद्योगांना ९.३० टक्के, व्यावसायिक ग्राहकांना २१ टक्के, अस्थायी ग्राहकांना २१ टक्के आहे. परंतु हा कर आजपर्यंत सौरऊर्जा ग्राहकांनी तयार केलेल्या विजेवर नव्हता.
हरित ऊर्जेच्या धोरणातील बदल?
केंद्र व राज्य शासनाकडून आजपर्यंत राज्यात अपारंपरिक स्रोतांद्वारे निर्मित सौर ऊर्जेला मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या होत्या. पुढेही त्या राहणार आहेत. परंतु या सवलतीनंतरही सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्राहकांना स्वत: मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्यातून सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जातो.
छतावरील सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतः निर्माण केलेली वीज वापरण्यावर आतापर्यंत कोणतेही शुल्क नव्हते. फक्त या निर्माण झालेल्या विजेच्या व्यतिरिक्त वापरल्या जाणाऱ्या विजेवरच वीज शुल्क आकारले जात होते. या सवलतींमुळे नागरिकांनी सौरऊर्जेकडे मोठ्या प्रमाणावर वळण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, आता ऊर्जा विभागाने महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत सौरऊर्जेवर शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव अभ्यासासाठी पुढे आणला आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती शुल्काची रचना, टक्केवारी आणि अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करणार आहे.
समितीची रचना आणि प्रश्नचिन्हे
शासनाने तयार केलेल्या समितीत महावितरण आणि ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. मात्र, ग्राहक प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा स्वतंत्र अभ्यासकांचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सर्व घटकांचा समतोल सहभाग राहणार का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सार्वजनिक धोरणे तयार करताना संबंधित सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक असतो. अन्यथा निर्णय एकतर्फी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. विशेषतः जेव्हा विषय थेट नागरिकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित असतो, तेव्हा ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते.
कायदेशीर चौकट विरुद्ध धोरणात्मक सवलती
महावितरणसह शासनाच्या युक्तिवादानुसार, वीज कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारच्या वीजनिर्मितीवर शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, आतापर्यंत अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सवलती दिल्या होत्या. या सवलती कायमस्वरूपी नसतात आणि परिस्थितीनुसार त्यात बदल होऊ शकतो. आता वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवण्यासाठी या निर्णयाकडे पाहिले जात असल्याचेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, अशा बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, याचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे.
ग्राहकांच्या गुंतवणुकीवर कर?
सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्राहकांना मोठी प्रारंभिक गुंतवणूक करावी लागते. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर आणि दीर्घकालीन बचत या दोन प्रमुख कारणांमुळे लोक हा पर्याय निवडतात. अशा परिस्थितीत स्वनिर्मित विजेवर कर लावल्यास या गुंतवणुकीकडे ओढा कमी होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्वतः निर्माण करून स्वतः वापरणाऱ्या ऊर्जेवर शुल्क आकारणे हे तत्त्वतः अन्यायकारक आहे. याची तुलना अनेकदा स्वतःच्या विहिरीतील पाण्यावर कर लावण्याशी केली जाते. अशा निर्णयामुळे ऊर्जा स्वावलंबनाच्या संकल्पनेलाच धक्का बसू शकतो.
आर्थिक परिणाम आणि उद्योगांची चिंता
शासनाच्या सौरऊर्जेवरील वीज कराच्या प्रस्तावाचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या वीज बिलावर होण्याची शक्यता आहे. आधीच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा अतिरिक्त भार नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. लघु आणि मध्यम उद्योगांनी खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यांच्यासाठीही हा निर्णय आर्थिक गणित बिघडवणारा ठरू शकतो.
धोरण की विरोधाभास?
एकीकडे देश आणि राज्य पातळीवर हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत विकास यावर भर दिला जात आहे. दुसरीकडे अशा ऊर्जेवर कर लावण्याचा विचार केला जात असल्याने धोरणातील विरोधाभास अधोरेखित होतो. ऊर्जा क्षेत्रातील बदल हे केवळ आर्थिक किंवा प्रशासकीय निर्णय नसतात, तर ते पर्यावरण, उद्योग आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी निगडित असतात. त्यामुळे अशा निर्णयांमध्ये दीर्घकालीन दृष्टीकोन आवश्यक ठरतो.
पुढील वाटचाल : संतुलनाची गरज
या प्रस्तावावरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ कर आकारणीपुरता मर्यादित नाही. तो ऊर्जा धोरणाच्या व्यापक दिशेबद्दल प्रश्न निर्माण करतो. महसूल वाढ आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये संतुलन कसे साधले जाणार, हा खरा मुद्दा आहे. शेवटी, कोणतेही धोरण यशस्वी होण्यासाठी ते पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ऊर्जा स्वावलंबन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मागे जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
