लिंगनिदान रोखण्यासाठी आता राज्यस्तरीय विशेष पथक; सोनोग्रोफी, एमटीपी केंद्रांवर अचानक तपासणी, तीन महिन्यांनी सरकारला अहवाल

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ (पीसीपीएनडीटी) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ (एमटीपी) यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, स्त्रीभ्रूणहत्या थांबवणे, बेकायदा गर्भपाताला आळा घालणे आणि जन्मतः लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करणे ही या पथकाच्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. राज्यात या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची अनेक प्रकरणे निदर्शनास येत असल्याने सोनोग्राफी आणि तत्सम केंद्रांवर तसेच एमटीपी केंद्रांवर विविध विभागांच्या समन्वयातून प्रभावी देखरेख आणि तपासणी आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

नऊ सदस्यांचे पथक

विधान परिषदेच्या सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक काम करणार आहे. विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभेच्या स्नेहा-दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे हे सदस्य सचिव असतील.

पथकाला जिल्हे आणि महानगरपालिकांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील पीसीपीएनडीटीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी किंवा महानगरपालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्या समन्वयाने सोनोग्राफी केंद्रे आणि एमटीपी केंद्रांची अचानक तपासणी केली जाणार आहे. कायद्याचा भंग आढळल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याला तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना पथक देऊ शकते.

त्रुटींवर सरकारला उपाय सुचवणार

पथकाचे काम केवळ छापे किंवा तपासणीपुरते मर्यादित ठेवण्यात आलेले नाही. जिल्हा आणि महानगरपालिकास्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी आणि अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करण्याची जबाबदारीही पथकावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे आणि मुलींच्या जन्माचे महत्त्व याबाबत जनजागृतीसाठी उपाययोजना सुचवण्याचेही निर्देश आहेत.

पथकाने केलेल्या प्रत्येक जिल्हा किंवा महानगरपालिका भेटीचा निरीक्षण व शिफारशींचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे संबंधित विभागाकडून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. पथकाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

कारवाई मोठी, दोषसिद्धी कमी

एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान कायद्याअंतर्गत ६२५ न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी ४६२ प्रकरणांचा निकाल लागला असून १२७ प्रकरणांत दोषसिद्धी, तर ३३२ प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता किंवा प्रकरणे बाद झाली. २०२५-२६ मध्ये कारवाई आणखी वाढवण्यात आली. मार्च २०२६ पर्यंत एकूण ६२७ न्यायालयीन प्रकरणे दाखल होती. त्यातील १२७ प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली होती. यातूनच तपासणीची संख्या आणि प्रत्यक्ष दोषसिद्धी यामधील मोठी दरी स्पष्ट होते. नव्या पथकाचा भर केवळ तपासण्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा जिल्हानिहाय त्रुटी शोधणे, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि कायदेशीर कारवाईवर असेल.