प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता लातूर : बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे भाव वाढत आहेत व ते कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार जून महिन्यापासून सतत आयात शुल्कात घट करते आहे. मात्र, सामान्य ग्राहकाला लाभ मिळत नाही व शेतकऱ्यालाही फटका बसतो आहे. हे लक्षात येऊनही पुन्हा १३ ऑक्टोबर रोजी खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्क्य़ांची घट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून १४ ऑक्टोबर ते ३१ मार्चपर्यंत हा आदेश कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. जुलै महिन्यात बाजारपेठेत सोयाबीनचा भाव १० हजार रुपयांपेक्षा देखील अधिक होता. सोयाबीनच्या पेंढीचा भाव वाढत असल्याने कुक्कुटपालक संघटनांनी सरकारवर दबाव आणत १५ लाख टन सोयाबीन पेंड आयात करण्याची मागणी केली व सरकारने तब्बल १२ लाख पेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सोयाबीनचे भाव पडले व दुसरीकडे खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचे सातत्य कायम आहे. जून महिन्यात सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात पाच टक्के, जुलै महिन्यात साडेसात टक्के तर सप्टेंबर महिन्यात पाच टक्के घट करण्याचा निर्णय घेतला. आता २० टक्के घट करण्याचा निर्णय घेतल्याने बाजारपेठेत सोयाबीनच्या भावात ४०० रुपयांची घट अपेक्षित आहे. सध्या लातूर बाजारपेठेत सोयाबीनचा सरासरी भाव ५४०० रुपये क्विंटल आहे. मात्र, या सोयाबीनची आर्द्रता १० आहे. त्यासाठी हा भाव आहे. मात्र, पावसाने सोयाबीन पुरते भिजलेले असून त्याची गुणवत्ता योग्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला बाजारपेठेतील पुन्हा घट सहन करावी लागते. आता नव्याने केंद्र सरकारने आयात शुल्कात घट करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा भाव पडत आहेत. शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत दाखल होत असताना जाणीवपूर्वक सरकारच्या वतीने शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल तीव्र संताप आहे. १४ ऑक्टोबरपासून पामतेल, रिफाइंड सोयाबीन व रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क १७.५ टक्क्य़ाने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात २० टक्के भावात फरक पडणार आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ३९८० रुपये क्विंटल आहे. १० हजार रुपयांचा भाव आता कदाचित ४५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरण्याची भीती बाजारपेठेतून व्यक्त होत असल्याने शेतकरी चिंतातुर आहेत. अतिवृष्टी व महापुराने शेतकरी हैराण आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने कसलीही मदत दिली गेली नाही. त्यात आता केंद्राने आयात शुल्क घटवण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्याच्या डोक्यात पुन्हा नव्याने घण घातला जातो आहे. खाद्यतेल साठवणुकीवर सरकारने मर्यादा घातल्याने व्यापारी धाडसाने बाजारपेठेत माल खरेदीला धजावत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणार कोण, हा प्रश्नही आता आ वासून उभा राहणार आहे. आता ग्राहकांच्या नावे जप सरकारच्या तोंडी कायम शेतकऱ्यांची भाषा असायची. निवडणुका जवळ आल्या की ग्राहकांचा जप सुरू होतो व त्यातून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात घट करण्याचे निर्णय सतत घेतले जातात. - संदीप बाजोरिया, मुंबई अध्यक्ष, ऑल इंडिया कॉटन सीड्स, क्रशर्स असोसिएशन
