करोनामुळे राज्य लॉकडाउनमध्ये गेलं. त्यामुळे पूर्ण अर्थगाडाच ठप्प झाला असून, अनेक आव्हान महाराष्ट्रासमोर उभी झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारनं तज्ज्ञगटाची नियुक्ती केली होती. या तज्ज्ञगटाने त्यांचा अहवाल शुक्रवारी (८ मे) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर केला. तज्ज्ञगटाच्या या अहवालात सूचवण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत चर्चा करण्यात आली. उपसमिती सदस्यांनी सूचवलेल्या सूचना, शिफारशींसह हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याविषयी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते. तर अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाशिकहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, अर्थ सचिव राजीव मित्तल, कृषी सचिव एकनाथ डवले या तज्ज्ञगटातील सदस्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा अहवाल उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी जे. एस. साहनी, सुबोधकुमार, रामनाथ झा, उमेशचंद्र सरंगी, जयंत कावळे, सुधीर श्रीवास्तव यांच्यासह अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, आर्थिक सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी सचिव आदी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या गटाने हा अहवाल तयार केला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सूचना, शिफारशींसह हा अहवाल लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
