उपनिबंधकाला जामीन देताना विशेष न्यायालयाचे निरीक्षण मुंबई : सातबाराच्या कागदपत्रांनुसार भोसरी येथील जमीन ही एमआयडीसीच्या मालकीची वा संपादित केल्याचा पुरावा नाही. शिवाय जमीन खरेदीचे मुद्रांक शुल्कही योग्य प्रकारे आकारण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून दिसत नाही, असे सकृत्दर्शनी निरीक्षण विशेष न्यायालयाने भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराप्रकरणातील आरोपी आणि पुणे हवेली येथील तत्कालिन उपनिबंधक रवींद्र मुळ्ये यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्यात आलेले मुळ्ये हे पहिलेच आरोपी आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी हेही या प्रकरणी आरोपी आहेत. चौधरी हे अटकेत असून मंदाकिनी यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यावर विशेष न्यायालयाने त्याची दखल घेत खडसे पती-पत्नी यांच्यासह मुळ्ये यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुळ्ये यांनी २७ सप्टेंबरला न्यायालयासमोर हजर होत अ‍ॅड्. मोहन टेकावडे आणि स्वाती टेकावडे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज गुणवत्तेच्या आधारे ऐकण्याचे स्पष्ट करत त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. तसेच ४ ऑक्टोबरला त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली. संबंधित जमिनीचे बाजारभाव मूल्य हे २२.८३ कोटी रुपये होते याची जाणीव असतानाही मुळ्ये यांनी ३.७५ कोटी रुपयांच्या बाजार मूल्याचा उल्लेख करून व्यवहाराची नोंदणी केली. शिवाय, सातबाराच्या उताऱ्यातील अन्य रकान्यांतील एमआयडीसीच्या हक्कांकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले व एमआयडीसीचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले नाही. त्यांनी आरोपींना मदत करण्यासाठी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला व सरकारला नुकसान केल्याचा आरोप ईडीचा आहे. न्यायालयाने काय म्हटले ? सादर के लेले पुरावे लक्षात घेतले असता सातबाराच्या उताऱ्यातील नोंदीनुसार जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची नाही. मुद्रांक शुल्काची नोंदणी करतानाही जमीन कोणाच्या मालकीची आहे याची पडताळणी करण्याचा अधिकार उप निबंधकांना नाही. त्यामुळे त्यांनी एमआयडीसीकडून ना हरकत मागवण्याचा प्रश्न नाही. शिवाय, जमिनीच्या व्यवहाराबाबत बाजारमूल्यानुसारच मुद्रांक शुल्क आकारले गेले. त्यामुळे सरकारला कुठलेही नुकसान झालेले नसून मुळ्ये यांचा या गुन्'ात सहभाग असल्याचाही पुरावा आलेला नसल्याचे सकृत्दर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने त्यांना जामीन देताना नमूद केले आहे.
