क्रीडा संघटनांचा शालेय क्रीडा स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा; १४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ नाही

यावेळी शैलेश गवळी, संजय साठे, मकरंद कोऱ्हाळकर, नंदेश शिंदे, कल्पेश भागवत, घनश्याम सानप, रावसाहेब बाबर, अरुण चंद्रे, शकील शेख, अविनाश काळे, मल्हार कुलकर्णी, राजेंद्र कोतकर, यशवंत बापट, सतीश गायकवाड, डेव्हिड मकासरे, धर्मनाथ घोरपडे, मनीष राठोड, निलेश मदने, प्राजक्ता आठरे, प्रदीपकुमार जाधव आदी उपस्थित होते.

क्रीडा संघटनांच्या निवेदनात म्हटले की १४ व १७ वयोगटातील खेळाडू हाच क्रीडा क्षेत्राचा पाया असताना ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणार नसेल तर खेळाडूंचे भवितव्य अंधारात जाईल. राज्य सरकारने ही त्रुटी दूर करून न्याय द्यावा. शासनादेशात केवळ १९ वयोगटाच्या स्पर्धेतील खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचा उल्लेख आहे. १४ व १७ वयोगटातील प्राविण्यप्राप्त व पदक विजेत्या खेळाडूंना शासकीय नोकर भरतीतील ५ टक्के समांतर आरक्षणाचा लाभ कसा दिला जाईल याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

या दोन्ही वयोगटांचा आरक्षणात स्पष्ट समावेश करावा, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये १४ व १७ वयोगटातील स्पर्धांमध्ये पदके पटकवणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीची क्रीडा आरक्षणात नोंद करावी, सर्व मान्यताप्राप्त ३६ खेळांना समान न्याय द्यावा, प्रमाणपत्र पडताळणी मुदत केवळ तीन महिने देण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये वाढ करावी, तालुका व जिल्हास्तरावरील शिबिरे आयोजित करून ऑनलाईन व ऑफलाईन सुविधा द्यावी, क्रीडा शिक्षकांची तातडीने भरती करावी आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

मल्लखांब, हॉलीबॉल, बस्केटबॉल, बेसबॉल, मिनीगोल्फ, टेबल टेनिस, जिम्नॅस्टिक, हँडबॉल, ॲथलेटिक्स, कराटे, कुस्ती, सॉफ्टबॉल, रोलर स्केटिंग, रायफल शूटिंग, सायकलिंग, जलतरण, तलवारबाजी, वुशू, मुष्टीयुद्ध, वजन उचलणे, पॉवरलिफ्टिंग, तायक्वोंदो, धनुर्विद्या, फुटबॉल, बुद्धिबळ, कबड्डी, खो खो आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.