इंधन दरवाढीचा फटका हा सर्वांनाच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बसला आहे. यामधून ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहीनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी सेवा सुटली नाहीये. करोना काळ, टाळेबंदी आणि त्यात इंधन दरवाढ यामुळे एसटी महामंडळाचे पेकाट मोडले आहे. एसटी महामंडळाच्या एकुण खर्चापैकी डिझेलवर होणारा खर्च हा ३४ टक्के होता, सध्याच्या काळात हा खर्च ३८ ते ४० टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. आता राज्यात सर्व काही सुरळित सुरु झालं असलं तरी अजुनही एसटी सेवा प्रवाशांच्या प्रतिसादा अभावी पूर्वीप्रमाणे पुर्ण क्षमतेने धावत नाहीये. थोडक्यात एसटीच्या उत्पन वाढीवर मोठ्या मर्यादा आहेत. त्यातच कर्मचाऱ्यांबरोबर वेतन करार, सरकारकडचे थकीत अनुदान या सर्वांमुळे एसटीचा तोटा हा ५ हजार कोटींच्या पुढे पोहचला आहे. म्हणूनच एसटी महामंडळाने ताफ्यात सीएनजीवर धावणाऱ्या बस दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही नवीन बस न घेता सध्या धावत असलेल्या बसपैकी एक हजार बस या सीएनजीसाठी परावर्तित केल्या जाणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे असून एकुण १४० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात डिझेलवरील खर्चाची बचत होणार आहे. सीएनजी स्टेशन्स हे राज्यात सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने मुंबई, पुणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यातच सुरुवातीच्या काळात या सीएनजी बस धावणार आहेत. एवढंच नाही तर येत्या काळांत सीएनजी बरोबर इलेक्ट्रिक बस, एलएनजीवर धावणऱ्या बस दाखल करुन घेण्याचा एसटी महामंडळाचा प्रयत्न आहे. 'बेस्ट' बस प्रमाणे येत्या काळात एसटीचा संपुर्ण ताफा हा सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एलएनजी अशा पर्यावरणपुरक इंधनावर परावर्तित करण्याचा एसटी महामंडळाचा प्रयत्न असणार आहे. यामुळे इंधनावरील खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होईलच आणि प्रदुषण कमी करण्यास हातभार लावला जाईल असा विश्वास एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
