मुंबई: ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या प्रवासाची गरज भागवणाऱ्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) ७७ वर्षापेक्षा जास्त काळ झाल्याने एसटीच्या ताफ्यातील बहुतांशी सर्व बस भंगारात काढण्याच्या मार्गावर आहेत. हजारो बस दर महिन्याला नादुरुस्त होत आहेत. एसटीचा पुर्नविकास करण्यासाठी ८ हजार ३०० बस विकत घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी सरकारकडे ८ हजार कोटी रुपये अनुदान मागण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने अडीच हजार कोटी रुपये देऊन एसटीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
एसटीच्या ताफ्यात सध्या १६ हजार १९९ बस आहेत. त्यातील १४ हजार ९५६ बस डागडुजी करुन रस्त्यावर धावतात. अलीकडे अनेक नवीन बस दाखल झालेल्या आहेत. एसटीच्या ताफ्यातील अर्ध्या बस भंगारात काढून त्या जागी ८ हजार ३०० बस नवीन घेण्याचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारकडे पाठविला आहे. त्यासाठी ८ हजार कोटी रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावताना केवळ अडीच हजार कोटी रुपये दिले आहेत. सरकारच्या वतीने विद्यार्थी, महिला, जेष्ठ नागरीक, यांच्या सारख्या ३१ घटकांना सवलतीच्या दरात प्रवास सुविद्या दिल्या जातात.
त्याबदल्यात सरकार एसटीला दरवर्षी तीन ते साडेतीन हजार रुपये सवलत मूल्य देते. यंदा ही रक्कम तीन हजार ३६२ कोटी ६२ हजार रुपये आहे. या सवलत मूल्याच्या निधीमधून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार केला जातो. सवलत मूल्य दिले जात असताना वेगळे अनुदान देण्यास वित्त विभाग तयार नाही. एसटीला ४ हजार ५०० कोटी रुपये विविध प्रकारची देणी देणे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापण्यात आलेला भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युटी महामंडळाने ट्रस्टकडे भरलेला नाही. काही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीची देणी देणे बाकी आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या भरीव आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, असे मत एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
