गेल्या साधारण महिन्याभरापासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. आज सकाळपासून राज्यात १५१ एसटी गाड्या धावल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली आहे. संपकाळात जे कर्मचारी संपकाळात कामावर हजर नव्हते, त्यांच्या पगाराचं काय? याबद्दल विचारणा झाली असता परब परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी त्याचं उत्तर दिलं आहे. कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा संप बेकायदेशीर ठरवल्याने आता संपकाळात गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचं काय? याबद्दल अनिल परब यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, "कामगार न्यायालयाने जर संप बेकायदेशीर ठरवला, तर अशी तरतूद आहे की एका दिवसाला आठ दिवसांचा पगार कापावा लागतो. कामगारांनी या सगळ्याचा विचार करावा. राज्य शासनाची अशी कोणतीच इच्छा नाही की, कामगारांचं आर्थिक नुकसान करावं. परंतु, जे संपावर आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नो वर्क नो पे हे तर करणारच, पण एक दिवसाला आठ दिवस कापणं हे कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही. पण आम्हाला अशा कोणत्याही कारवाईला भाग पाडू नका, असं आवाहन मी कर्मचाऱ्यांना करत आहे. तसंच त्यांनी लवकरात लवकर कामावर यावं, असं आवाहनही मी त्यांना करतो". समितीने विलिनीकरणाच्या विरोधात अहवाल दिला तर? अनिल परब म्हणाले, "याबाबतीत वेगवेगळे पर्याय आहेत. एक म्हणजे त्यांचा करार. करारपद्धतीत त्यांना वाढ मिळते. जी महामंडळं आर्थिक क्षमता राज्य शासनाचं वेतन देण्याची आहे, त्यांना कॅबिनेटच्या निर्णयाप्रमाणे शासनाचं वेतन लागू केलेलं आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा दुसरा अर्थ निघतो की सातव्या वेतन आयोगानुसार यांना पगार मिळाले पाहिजेत, अशी त्यांची मागणी होती. आताचे पगार आणि सातव्या वेतन आयोगानुसारचे पगार यासंदर्भातला निर्णय चर्चा करुन घेतला जाईल. चर्चेने प्रश्न सुटतात. त्यामुळे समितीचा अहवाल जसा येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. आम्ही कुठल्याही गोष्टीला आत्तापर्यंत नकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, आम्ही सकारात्मकच प्रतिसाद दिला आहे. मात्र तरीही हट्ट करुन एसटीचं नुकसान करुन जर कोणी राज्य शासनाशी लढत असेल तर मात्र राज्य शासन आपली भूमिका कठोर करेल".
