मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय महामंडळाने जाहीर केल्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. मात्र, विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला. यामुळे संपाचा तिढा गुंतागुंतीचा बनला असून, महामंडळ संपकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत आहेत. शासनामध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी पडळकर व खोत यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन संपाबाबत गुरुवारी निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले. त्यानुसार आझाद मैदानातील आंदोलनकर्ते कर्मचारी गुरुवारी सकाळी पडळकर व खोत यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत होते. मात्र, सकाळी ११ वाजता खोत आणि पडळकर यांनी अचानक विधानभवनाबाहेरच पत्रकार परिषद घेऊन संप स्थगित करण्याची घोषणा केली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या लढय़ाला मोठे यश मिळाले असून कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढ मिळाली आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहेच, परंतु हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत निर्णय येण्यास वेळ लागेल. त्या कालावधीत कामगारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मिळालेली वेतनवाढ स्विकारावी, असे पडळकर आणि खोत यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा करताना सांगितले. त्याचवेळी पुढील निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पडळकर आणि खोत यांनी भूमिका मांडल्यानंतर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते दुपारी बारा वाजता आझाद मैदानात गेले आणि कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम असल्याचे जाहीर केले. पडळकर व खोत यांना या आंदोलनातून मुक्त करत असल्याचेही अ‍ॅड. सदावर्ते म्हणाले. त्यामुळे संप मागे न घेता कर्मचारी आझाद मैदानातच ठाण मांडून होते. २४ आगारांतील वाहतूक सुरू एसटीच्या २५० पैकी २४ आगारांतून काही प्रमाणात बस वाहतूक सुरू झाली आहे. सांगली, मिरज, इस्लामपूर, विटा, कवटेमहाकांळ, जत, शिराळा, पलूस, आटपाडी, तासगाव, पेण, महाड, वसई, ठाणे, चंदगड, परळ, कल्याण, स्वारगेट, शिवाजीनगर, सातारा, नाशिक, देवरुख, राजापूर आणि साखोली आगारांतून काही बसगाडय़ा गुरुवारी सोडण्यात आल्या. सांगली जिल्ह्यातील सर्व दहा आगारांतून अंशत: वाहतूक सुरू झाली. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत राज्यातून ३४७ गाडय़ा सोडण्यात आल्या तर त्यातून ८ हजार ९४० प्रवाशांनी प्रवास केला. यात १९३ साध्या बसचा समावेश होता. नेतृत्वानेच उपासमार केली.. नेतृत्व होतं तोवर भाकरी मिळाली, नेतृत्वाने जाताना तीही नेली, अशी व्यथा गुरुवारी रात्री एस टी कर्मचाऱ्यांनी मांडली. एसटी विलीनीकरण आंदोलनातून आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी माघार घेतल्याने गुरुवारी दिवसभर कर्मचाऱ्यांना उपाशी राहावे लागले. जोवर हे दोन नेते आंदोलनात सहभागी होते तोवर कर्मचाऱ्यांना दोन वेळचे जेवण मिळत होते. पक्षीय नेतृत्व गेल्याने कर्मचाऱ्यांना जेवण मिळणे बंद झाले. दुपारी कॅबिनेटची बैठक असल्याने पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानाबाहेर सोडले नाही. त्यामुळे गुरुवारी रात्री अन्नावाचून पोटमारा झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी वडापावचा आधार घेतला. रात्री करुणा धनंजय मुंडे यांना कर्मचाऱ्यांची व्यथा समजल्यावर त्यांनी भोजनाची व्यवस्था केली, परंतु तोवर बराच उशीर झाला असल्याने अनेक कर्मचारी हवालदिल झाले होते. ते गेल्यानंतरही जेवणाची व्यवस्था ते करू शकले असते, पण त्यांनी तसे केले नाही. साधी चौकशीही केली नाही. यातूनच त्यांचा राजकीय स्वार्थ दिसतो. अशा नेतृत्वाची आम्हाला गरज नाही. आमची अन्नानदशा झाली तरी मरेपर्यंत आंदोलन स्वनेतृत्वावर करू, आशा तीव्र शब्दांत कर्मचारी दोन्ही नेत्यांबाबत नाराजी व्यक्त करत होते. पाण्यासाठी वणवण आंदोलनकर्त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही गुरुवारी पालिकेने पाण्यासाठी उभा केलेला टँकर मैदानातून हटवला. परिणामी, पिण्याचे पाणीही कर्मचाऱ्यांना मिळेनासे झाले होते. पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कर्मचारी पालिकेकडे विनंती करत होते, परंतु टँकर हटवण्यासाठी वरून आदेश आल्याचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून समजले. काहीशी पांगापांग.. राजकीय नेतृत्व कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येही आंदोलनाबाबतची भूमिका मावळल्याचे दिसत होते. गुरुवारी रात्री मैदानातील कर्मचारी संख्या घटली होती. शिवाय अन्न, पाणी या मूलभूत सुविधा कमी झाल्याने काही कर्मचारी मागे फिरल्याची कुजबुज मैदानात सुरू होती. याबाबत कर्मचाऱ्यांना विचारले असता, मुंबई आणि आसपास राहणारे कर्मचारी घरी गेले आहेत. शिवाय नेत्यांसोबतची गर्दी आज नाही. त्यामुळे मैदान मोकळे दिसत आहे. परंतु याचा अर्थ कर्मचारी मागे फिरला असा नाही. आम्ही विलिनीकरणावर ठाम आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. घटनाक्रम ० शासनामध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २९ ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांच्या संप. त्याच दिवशी औद्योगिक न्यायालयाकडून संपास मनाई. ० संपात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोतांची उडी. ० ३ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाचे कामगार संघटनांना संप मागे घेण्याचे निर्देश. ० राज्यातील २५० आगारांतील कर्मचारी संपावर. ० ८ नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरू. ० १६ नोव्हेंबरपासून एसटीतील रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई सुरू. ० २४ नोव्हेंबरला परिवहन मंत्री अनिल परब व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक. मूळ वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय. ० २५ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांची संप स्थगित करण्याची घोषणा ० विलीनीकरणाच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत कर्मचारी संपावर ठाम. अन्यथा कारवाई ’कर्मचारी शुक्रवार (२६ नोव्हेंबर) सकाळपासून कामावर हजर न झाल्यास प्रशासनाला अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल. निलंबित कर्मचारी सेवेत हजर झाल्यास निलंबन रद्द होईल. ’अन्यथा, कारवाई सुरुच राहील, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. रोजंदारीवरील कर्मचारीही कामावर आल्यास सेवा समाप्तीची कारवाई होणार नाही, असेही ते म्हणाले. ’संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरूच आहे. आतापर्यंत ३ हजार ८३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, रोजंदारीवरील ८८० कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली. ९,७०० कर्मचारी हजर : एसटी महामंडळाने बुधवारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याची घोषणा करून कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. ९२ हजार २६६ पैकी आतापर्यंत एकूण ९ हजार ७०५ कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. ८२ हजार ५६१ कर्मचारी अजूनही संपावर आहेत. ३४४ कोटींचे नुकसान : २८ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या संपामुळे प्रवासी उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणात बुडाले. दिवाळी आणि एकादशीत मिळणाऱ्या वाढीव उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागले. संपकाळात एकूण ३४४ कोटी रुपयांचे प्रवासी उत्पन्न बुडाल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या उस्फुर्त आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही आंदोलनात उतरलो होतो. विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून ती लढाई सुरुच राहील. तोपर्यंत कामगारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने वेतनवाढ देऊन एक पाऊल पुढे टाकले असून आपणही पुढे यावे, संप तूर्तास मागे घेण्यात आला आहे. -सदाभाऊ खोत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिलो. विलीनीकरणाच्या मागणीला आमचा पािठबा आहेच. परंतु, त्यातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी वेळ लागेल. सरकारने पहिल्यांदा इतकी मोठी वेतनवाढ केली आहे, याचा कर्मचाऱ्यांनी विचार करावा. - गोपीचंद पडळकर
