राज्यात अद्यापही एसटी कामगारांचे आंदोलन सुरूच आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून कामगारांना भरघोस वेतनवाढीचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र कामगार विलीनिकरणाच्या मागणीवर अद्यापही ठाम असून कामबंद आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर आज एसटी कर्मचाऱ्यांची संयुक्त कृती समिती आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतरर आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना परब यांनी कामगारांना कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केल. याचबरोबर त्यांनी जर संप सुरूच राहिला तर सरकार दिलेल्या पगारवाढीबद्दल विचार पुन्हा विचार करू शकतं, असा सूचक इशारा देखील दिला. परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले, “मी कुठल्याही चर्चेची दारं बंद केलेली नाही. परंतु सतत आर्थिक भार स्वीकारत राहायचा आणि त्याबदल्यात एसटी बंद ठेवायची असं देखील होणार नाही. सरकारला विचारच करावा लागेल. की पैसे देऊन संप सुरू राहणार असेल तर पैसे न देता संप सुरू राहिला तर काय वाईट आहे. असा विचार देखील सरकार करू शकतं. म्हणून माझं असं मत आहे, की आम्ही आमच्याकडून चार पावलं पुढे आलेलो आहोत. कामगारांनी ताबडतोब संप मागे घ्यावा, कामकाज सुरळीत करावं. एसटीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवणं हे प्रशासनाचं कामच आहे. संप सपंला पाहिजे आणि एसटी सुरळीत झाली पाहिजे.” पगारवाढ ही मूळ वेतनात दिलेली असल्याने ग्रेड्समध्ये काही तफावत निर्माण होऊ शकते - पत्रकारपरिषदेच्या सुरूवातीस बैठकीबाबत माहिती देताना परब यांनी सांगितले की, “एसटीचा संप जो सुरू आहे, यावर राज्य सरकारने त्यावर तोडगा काढून जी पगारवाढ केली होती. ही पगारवाढ दिल्यानंतर बऱ्याचशा कामगारांनी कामावर येण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती आणि त्याप्रमाणे बरेचसे कामगार कामावर रूजू देखील झालेले आहेत. हे होत असताना, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या यूनियनची कृती समिती आहे. त्या कृती समितीशी चर्चा करून याबाबतीतील कामगारांचं म्हणणं किंवा एकंदर मानसिकता जी गेल्या काही दिवसांमध्ये मी बघितली होती. त्यावर चर्चा करताना आणि एसटीची सेवा सुरळीत करण्यासाठी काय उपाय योजले पाहिजेत, याबाबतीत चर्चा करण्यासाठी आजची ही बैठक झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली पगारवाढ ही मूळ वेतनात दिलेली असल्यामुळे त्यांच्या ग्रेड्समध्ये काही तफावत निर्माण होऊ शकते, काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात अशाप्रकारच्या काही बाबींचा उल्लेख त्यांनी केला. आणि वस्तूस्थिती आहे की ज्यावेळी मूळ पगारात वेतनवाढ होते आणि त्याचं जेव्हा त्या कामगारांची फिटेमेंट त्या ग्रेडमध्ये केली जाते, त्यावेळी ती थोडी अडचण तयार होते. मी कामगार क्षेत्रात काम केलेलं असल्याने मला त्याची पूर्णपणे जाणीव आहे. मग शेवटी त्याला कसं कुठल्या ग्रेडमध्ये बसवायचं आणि त्याला काय करायचं याचा निर्णय नंतर केला जातो.” कुठलीही बेशिस्त देखील खपवून घेतली जाणार नाही - तसेच, “सुरूवातीला सरसकट पगारवाढ दिल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी होत असतात आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं. की संप जेव्हा संपले ज्यावेळी सर्व कामकाज सुरू होईल, त्यावेळी यावर बसून विचार करता येईल. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. कुठलाही कनिष्ठ कामगार वरिष्ठ कामगाराच्या वर जाणार नाही, याची काळजी आम्ही जरूर घेऊ. परंतु, एवढी वाढ दिल्यानंतर संपाच्याबाबतीत जो काय संभ्रम आहे, किंबहुना संपाच्याबाबतीत कामगारांच्या मनात विलीनिकरण त्याबद्दल असलेले समज, गैरसमज यावर देखील चर्चा झाली. जे आश्वासन मागील दोन-तीन दिवस मी जाहीरपणे मीडियामधून कामगारांना देतोय, या सगळ्या गोष्टींची काही जाचक अटी असतील त्यावर विचार केला जाईल. कर्मचाऱ्यांचं कुठही नुकसान होणार नाही याची काळजी आम्ही नक्कीच घेऊ. पण त्याचबरोबर कुठलीही बेशिस्त देखील खपवून घेतली जाणार नाही, याची देखील जाणीव आम्ही त्यांना करून दिलेली आहे.” असं अनिल परब यांनी यावेळी बोलून दाखवलं. तोपर्यंत एसटी बंद ठेवणं कुणालाच परवडणारं नाही - याचबरोबर “एका बाजूला पगारवाढ दिलेली आहे. ही पगारवाढ देताना राज्यशासनाने जी हमी घेतली आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार आणि आम्हाला या सगळ्या प्रकरणात ज्याचं मार्गदर्शन लाभलं ते शरद पवार या सगळ्यांच्या मदतीने, एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी फार मोठा आर्थिक दिलासा राज्य शासनाने दिला आहे. मी वारंवार हेच सांगतोय की जो विलीनिकरणाचा मुद्दा त्यांच्या डोक्यात आहे. ज्यामध्ये त्यांना असं वाटतं की आमचे पगार वाढायला पाहिजेत, आम्हाला नोकरीची शाश्वती असली पाहिजे. आमचे पगार वेळेवर व्हायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी शासनाने मान्य केल्या आहेत. काही मागणी अशी पण आली की सातवा वेतन आयोग आम्हाला द्या आणि आमचा करार दहा वर्षांच करा. आम्ही त्यावरही विचार करू शकतो की आमचा चार-चार वर्षांचा करार असतो. मग दहा वर्षांचा करार केला तर एसटी वरती एकूण किती खर्च येऊ शकतो. काय होऊ शकतं? या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता येऊ शकतो. परंतु आज महाराष्ट्र सरकार चार पावलं पुढे आलंय, भरघोस वेतनवाढ दिलेली आहे. मग अशावेळी संपावरती केवळ एका मुद्य्यासाठी जो मुद्दा सरकारच्या हातात नसून उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या हातात आहे. त्यांच्याकडून अहवाल आल्यानंतरच या बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता येईल, असं मी त्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे. तोपर्यंत एसटी बंद ठेवणं हे ना कर्मचाऱ्यांना परवडणारं आहे, ना सरकारला परवडणारं आहे. जे आमचे प्रवासी आहेत, जे ग्रामीण भागात एसटीचा वापर करतात. त्यांची शहरीभागाशी, ग्रामीणभागाशी नाळ जुडलेली आहे. अशा लोकांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये, आर्थिक नुकसान होऊ नये. या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण आवाहन करावं की ताबडतोब कामगारांनी कामावर रूजू व्हावं. संप मागे घेऊन ज्यावेळी कामकाज सुरू होईल, त्यावेळी या छोट्यामोठ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्यावर माझी चर्चा करायची तयारी आहे. ” असं देखील परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
