दिवाळसण तोंडावर आलेला असताना सर्वच जण तयारीला लागले आहेत. सणासुदीच्या काळात गावी किंवा नातेवाईकांकडे जाण्याचं देखील अनेकांचं नियोजन असतं. मात्र, हे सगळं नियोजन फसण्याची शक्यता आहे. कारण आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने पावलं उचलली नाहीत, तर याचा मनस्ताप सामान्य प्रवाशांना देखील सहन करावा लागू शकतो. एसटी कर्मचारी संघटनचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला इशाराच दिला आहे. २७ ऑक्टोबरला उपोषणाचा इशारा! एसटी कर्मचारी संघटनेकडून येत्या २७ तारखेपासून आमरण उपोषणाला जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावं, अशी प्रमुख मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठेवली आहे. यासोबतच, वेळेवर पगार मिळावा, हक्काचा डीए आणि एचआरए मिळावा, या मागण्या देखील एसटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा नेण्याचा देखील इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. सरकारला नोटीस पाठवली एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेनं दिला आहे. "दररोज ६५ लाख जनतेला सुरक्षित सेवा देणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत नाहीये, भीक मागायची पाळी आली आहे. करोना काळात राज्य बंद असताना ३०६ कर्मचाऱ्यांची आहुती दिलेले आम्ही एसटी कर्मचारी आहोत. पण आम्हाला वेळेवर पगार मिळत नाहीये. आम्हाला हक्काचा डीए, एचआरए मिळत नाहीये. पगारवाढ मिळत नाहीये", अशा शब्दांत एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. बेमुदत आमरण उपोषण "राज्यातल्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांची एक कृती समिती स्थापन झाली आहे. या समितीमार्फत प्रशासनाला एक नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये होण्यासाठी आम्ही हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी नागपूरच्या अधिवेशनावर मोर्चा काढणार आहोत. शेवटच्या महासंग्रामाची तयारी देखील आम्ही केलेली आहे", असं संदीप शिंदे म्हणाले.
