पुण्यातील फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्निल लोणकर या २४ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपवलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यानं स्वप्निलने आत्महत्या केली. त्यामुळे एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. स्वप्निलसारखे बरेच विद्यार्थी राज्यात आहेत. ज्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना 'नियुक्ती दिरंगाई भत्ता' सुरू करा, अशी मागणी मनसेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी केली आहे. कीर्तिकुमार शिंदे म्हणाले, "एमपीएससी परीक्षेच्या सर्व पायऱ्या उत्तीर्ण होऊन ज्या विद्यार्थ्यांची प्रशासकीय पदावर अंतिम निवड झाली आहे. मात्र एमपीएससीच्या नेहमीच्या दिरंगाई धोरणामुळे ज्यांना नियुक्ती पत्र देऊन प्रत्यक्ष शासकीय सेवेत रुजू करून घेतल्या गेले नाही, अशा सर्वांना त्यांच्या पदानुसार निर्धारित वेतनाच्या किमान २५ ते कमाल ५० टक्के रक्कम सरकारने द्यायला हवी" तर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी सरकारवर असेल "शासकीय पदावर निवड होऊन देखील जर या विद्यार्थ्यांना दीड-दोन वर्ष घरीच बेरोजगार म्हणून बसाव लागत असेल, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी राज्य सरकारला घ्यावीचं लागेल. या वेतनाला अर्थसंकल्पात 'एमपीएससी नियुक्ती दिरंगाई भत्ता' असं नाव देता येईल", असे कीर्तिकुमार शिंदे यांनी राज्य सरकारला सुचविले. ‘एमपीएससी’च्या ३ हजार नियुक्त्या, मुलाखती रखडल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेल्या सरकारमुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-२०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हेही वाचा- स्वप्निल लोणकरच्या कुटुंबियांना ५० लाखांची मदत करा; सुधीर मुनगंटीवारांची विधानसभेत मागणी ‘एमपीएससी’ने ४२० जागांसाठी जुलै २०१९ मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेतली. जून २०२० मध्ये मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल जाहीर केला. यात ४१३ उमेदवारांची निवड झाली. त्यानंतर नियुक्ती देण्याचे काम राज्य शासनाचे असते. मात्र, सरकारने ९ सप्टेंबर २०२० च्या आधी नियुक्त्या के ल्या असत्या तर ४१३ मधील ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती. मात्र, दोन वर्षांपासून नियुक्त्याच न केल्याने तहसीलदारपदासाठी निवड झालेले उमेदवारही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. …म्हणून मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत! अजित पवार यांनी एमपीएससीच्या परीक्षांनंतर मुलाखती का होऊ शकल्या नाहीत, याची माहिती विधानपरिषद सभागृहाला दिली. “ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. कुणाच्याच बाबतीत अशी भावना मनात येता कामा नये. स्वप्नील लोणकर या तरुणाने २०१९मध्ये एमपीएससीच्या राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दिली. मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. या परीक्षेचा निकाल २८ जुलै २०२० रोजी लागला. या परीक्षेला ३६७१ उमेदवार पात्र ठरले होते. १२०० पदांसाठी ही परीक्षा झाली. मात्र, ९ सप्टेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने एसईबीसीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली म्हणून प्रक्रिया थांबवावी लागली. म्हणून मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. ५ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने याबाबतचा अंतिम आदेश दिला”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
