कागद-पेनचा काळ संपणार? SSC-HSC मूल्यमापनात AIची एन्ट्री; बोर्डाच्या निकालात मोठी क्रांती होण्याची शक्यता

राज्य मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “मंडळाने राज्य सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला आहे आणि सध्या हे प्रकरण विचाराधीन आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”

सध्या राज्यभरातील सुमारे १५ हजार केंद्रांवर SSC आणि HSC परीक्षा घेतल्या जातात. प्रत्येक परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका प्रत्यक्ष गोळा केल्या जातात. त्या शिक्षकांमध्ये वाटल्या जातात. त्यानंतर ऑडरेटर आणि मुखअय मॉडरेटर त्याचे पुनरावलोकन करतात. या प्रक्रियेत अनेक टप्पे, लॉजिस्टिक, आव्हाने, जास्त खर्च आणि मानवी चुका आणि अनियमिततेचा धोका असतो.

महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे कार्यवाहक अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना सांगितले की, “परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या मूल्यांकनात अधिक निष्पक्षता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी मंडळ या मॉडेलचा विचार करत आहे. मी तात्पुरता पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच या विषयावर चर्चा सुरू होती. प्रथम ते लहान, प्रायोगिक स्तरावर अंमलात आणण्याचा विचार आहे. जर पायलट प्रकल्प यशस्वी झाला आणि त्याचे ठोस परिणाम दिसून आले, तर आम्ही त्याची व्यापक अंमलबजावणी करण्याचा विचार करू.”

हा प्रस्ताव विचाराधीन असताना, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जर तो मंजूर झाला तर, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या परीक्षा मूल्यांकन चौकटीत एक मोठा बदल घडवून आणेल, जो उदयोन्मुख राष्ट्रीय डिजिटल मूल्यांकन मानकांशी सुसंगत असेल.

नेमका बदल काय असेल?

• सध्या १० वी आणि १२ वीच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांद्वारे मॅन्युअली तपासल्या जातात. नवीन प्रस्तावानुसार:
• उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करून त्या डिजिटल स्वरूपात साठवल्या जातील.
• AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणांकन आणि पडताळणी प्रक्रियेत मदत घेतली जाईल.
• यामुळे मानवी चुकांची शक्यता कमी होईल आणि निकाल अधिक पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करता येतील.

या पद्धतीचे फायदे काय?

१. अचूकता: गुण मोजण्यात होणाऱ्या चुका किंवा एखादा प्रश्न तपासायचा राहून जाणे यांसारख्या त्रुटी पूर्णपणे बंद होतील.
२. निकाल लवकर: ऑनलाइन पद्धतीमुळे उत्तरपत्रिकांच्या वाहतुकीचा वेळ वाचेल आणि निकालाची प्रक्रिया जलद होईल.
३. पारदर्शकता: पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) आणि गुणपडताळणीमध्ये अधिक स्पष्टता येईल.

राज्य मंडळाने या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे हिरवा कंदील मागितला आहे. जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर पथदर्शी प्रकल्प (Pilot Project) म्हणून काही ठराविक विषयांसाठी किंवा विभागांसाठी ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाऊ शकते. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल झाल्यास महाराष्ट्र बोर्डाची परीक्षा पद्धती अधिक हाय-टेक आणि विश्वासार्ह होईल. तसंच ग्रामीण भागातील तांत्रिक सोयीसुविधा आणि मोठ्या प्रमाणात होणारे स्कॅनिंग हे मंडळासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.