मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करु, असे राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मुंबई महामार्गाचे काम रखडल्यामुळे येथे सातत्याने अपघात होत असल्याबाबतची जनहित याचिका वकील ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली होती. त्यांनी दापोली येथे नुकत्याच घडलेल्या अपघाताची माहिती दिली. या विषयावर बोलत असताना सरकारी वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावर सहमती दर्शवत प्रत्येक अपघातास सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असे उत्तर उच्च न्यायालयाने दिले. काही वाहन चालक अतिवेगाने वाहन चालवतात, त्यालाही सरकार जबाबदार कसे असून शकते? असाही सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा