अहिल्यानगर : राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची इतंभूत माहिती मागवली आहे. असे पत्र प्राप्त झाले आहे, त्यानुसार माहिती संकलनास सुरुवात करण्यात आल्याचे येथील जिल्हा बँकेकडून सांगण्यात आले. मात्र ही माहिती कर्जमाफीसाठी की अन्य उपाययोजनांसाठी याबद्दल चर्चा होत आहे.येथील जिल्हा बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारच्या या पत्रात थेट कर्जमाफी असा उल्लेख करण्यात आलेला नसला तरी, शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने माहिती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकवेळा पिकांचे नुकसान होते. पर्यायाने शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे बाधिक शेतकरी शेतीकर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकत नाही, आणि थकबाकीदार झाल्यामुळे शेतकर्यांना बँकांकडून नव्याने कर्ज उपलब्ध होत नाही. शेतकर्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांना मदत केली. पण कर्जमाफीनंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या चक्रामध्ये शेतकरी अडकत असल्याने त्यावर समिती उपाययोजना सुचवणार असल्याचेही नमूद केले आहे.
या उपायोजनांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सहकारी बँकांकडे शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबद्दलची माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्याने किती कर्ज घेतले, कशासाठी घेतले, किती वर्षापासून तो थकबाकीदार आहे, त्याचे नाव, गाव, आधार कार्ड क्रमांक, फार्मर आयडी क्रमांक आदी माहितीचा समावेश आहे. त्यामुळे या संकलित होणाऱ्या माहितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार की अन्य काही उपाययोजनांचा लाभ होणार याबद्दल चर्चा होत आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. परिणामी जिल्हा बँकांसह राष्ट्रीयकृत बँकांच्या वसुलीला त्याचा फटका बसला आहे. जूननंतर जिल्हा बँकेची अवघी ६ टक्के कर्जवसुली झाली आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षात केवळ ५६ टक्के झाली होती. कर्जमाफी मिळेल या भावनेतून शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी बँकाही आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत.
त्यात पुन्हा सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी, पुर, सततच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातून शेतकरी अधिकच कर्जाच्या विळख्यात अडकला गेला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरला समिती स्थापन केली आहे. या समितीला शासनास शिफारसी करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या शिफारसी कर्जमाफीच्या असतील की अन्य काही उपाययोजनांबद्दल याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होत आहे.
