गेल्या २ दिवसांपासून कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना पावसाचा जोरदार तडाखा बसला आहे. त्यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर, सांगली अशा काही जिल्ह्यांना देखील पावसानं झोडपून काढलं आहे. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या असून अनेक ठिकाणी पूर आल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये शासकीय नियमांनुसार या भागांमधल्या नागरिकांना मोफत धान्य आणि शिवभोजन थाळीचं वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

मोफत धान्य वितरणाची घोषणा!

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात द्या भागांना पावसाचा आणि पुराचा तडाखा बसला आहे, त्या भागांमध्ये नागरिकांना मोफत धान्यवाटपाची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी काही मूलभूत अटी घालण्यात आल्या आहेत. छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये याची माहिती दिली आहे. “पावसामुळे आणि पुरामुळे लोकांची घरंदारं गेली. घरातलं सामान वाहून गेलं. अनेक लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी जे क्षेत्र पाण्यात बुडालं असेल, घरं वाहून गेली असतील किंवा नुकसान झालं असेल, अशा निराधार कुटुंबांना राज्य सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, ५ लिटर रॉकेल मोफत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातला शासकीय आदेश मार्च २०१९ला काढण्यात आला आहे. त्यात थोडा बदल करून ज्यांना गहू नको असेल, त्यांना तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकणात प्रामुख्याने भाताचा समावेश जेवणात असतो. त्यामुळे तांदूळ देखील पुरवले जातील. यासोबतच तिथे उपलब्ध असलेली किंवा लोकांच्या आहारात असलेली ५ किलो डाळ देखील पुरवण्याचा निर्णय झाला आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

दुप्पट शिवभोजन थाळी देण्याचे आदेश

“संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासन किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून या गोष्टींचं वाटप केलं जाणार आहे. त्याशिवाय, अशा ठिकाणी शिवभोजन थाळीचं देखील रोजच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट संख्येने वाटप करावं असे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीचं पत्र देखील चालू शकेल. ज्या ठिकाणी शिवभोजन केंद्र देखील उद्ध्वस्त झाले आहेत, अशा ठिकाणी बाजूच्या जिल्हा किंवा तालुक्यातून शिवभोजन केंद्रातून जेवणाची पाकिटं आणून वितरीत करायची आहेत”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

 

महापुराने तोडल्या धर्मभेदाच्या भिंती! पुरामुळे अडकलेल्यांना मिळाला मदरशामध्ये आसरा!

निर्णयाचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला

“जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्व स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या पातळीवर निर्णय घ्यावेत आणि नंतर ते आम्हाला कळवावेत असे निर्देश दिल्याचं देखील छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. जोपर्यंत परिस्थिती सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत ही मदत दिली जाईल. काही ठिकाणी दोन दिवसांत सगळं सुरळीत होईल, काही ठिकाणी जास्त वेळ लागेल. पण काही कमी पडू दिलं जाणार नाही. स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत”, असं देखील छगन भुजबळ यांनी नमूद केलं.