मुंबई : राज्यातील कापूस खरेदीची मुदत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत होती. या मागणीची दखल घेऊन पणन विभागाने कापूस खरेदी मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापूस खरेदीसाठीची मुदत पंधरा मार्चपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली.
अकरा हजार कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी
संजय खोडके यांनी अल्प सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. सीसीआय आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून यंदाच्या हंगामात राज्यभर कापूस खरेदी करण्यात आली. सुमारे १०,८८३ कोटी रुपये किंमतीच्या कापसाची खरेदी करण्यात आली. राज्यात मागील वर्षीच्या १२८ केंद्रांच्या तुलनेत सुमारे ४० केंद्रांची वाढ करून १६८ केंद्रे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १६२ केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांमार्फत सुमारे १३७ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली.
खरेदीची मुदत २७ फेब्रुवारीपर्यंत होती, ती १५ मार्चपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यानुसार मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे आता १५ मार्चपर्यंत कापूस खरेदी सुरू राहील. या वाढीव काळात आणखी ९.९० लाख क्विंटल कापसाची अतिरिक्त खरेदी केली जाणार आहे, असेही रावळ म्हणाले.
हमीभावात वाढ केल्याचा शेतकऱ्यांना फायदा
कापसाच्या हमीभावातही यंदा वाढ करण्यात आली आहे. लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ८,१७० रुपये, तर मध्यम धाग्याच्या कापसाला ७,१०० रुपये दर देण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील हंगामाच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळाला. पीक कापणीच्या जिल्हानिहाय सरासरीऐवजी राज्यातील सर्वाधिक २३.६८ क्विंटल ही सरासरी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला २३.६८ क्विंटलपर्यंत कापूस विक्रीची संधी उपलब्ध झाली आहे, असेही रावळ यांनी सांगितले.
