मुंबई : राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित खटले मागे घेण्याची मुदत राज्य सरकारने वाढवली आहे. आता ३१ जुलै, २०२६ पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेले खटले सरकारच्या पूर्वीच्या तरतुदींनुसार मागे घेता येणार आहेत.
राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चे, निदर्शने, घेराव आदी आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने अनेकदा गुन्हे दाखल होतात आणि तपासानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. यापूर्वी ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या खटल्यांना मागे घेण्यास सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळातही काही आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल झाल्याने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार आता ३१ जुलै, २०२६ पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित खटल्यांना पूर्वीच्या सरकारी निर्णयातील तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेता येणार आहे. यासाठी २० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या सरकारी निर्णयातील इतर अटी व तरतुदी कायम राहणार आहेत.
निर्णयाचा फायदा कुणाला?
राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलक आणि विविध विचारसरणीच्या चळवळींमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांना.
गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि दहीहंडी यांसारख्या सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या खटल्यांची प्रकरणे.
गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार चळवळी आणि इतर विविध सामाजिक व वैचारिक आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांना.
या अटींवर फायदा
३१ जुलै २०२६ पर्यंत ज्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे, केवळ अशाच खटल्यांचा विचार होईल. महिलांविरोधातील गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे तसेच वैयक्तिक आणि दिवाणी वाद असलेले खटले या धोरणांतर्गत माफ केले जाणार नाहीत. ते खटले न्यायालयात नियमितपणे सुरू राहतील. आजी-माजी आमदार आणि खासदारांशी संबंधित खटले मागे घेण्याचा अंतिम निर्णय केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाला असेल. केवळ जनतेच्या किंवा व्यापक सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर केलेल्या आंदोलनांमधील खटलेच मागे घेण्याची तरतूद.
