अलिबाग – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत पीडित कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अत्याचारग्रस्त व्यक्तींच्या पात्र वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया आता गतीमान झाली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेत राज्यभरातील सुमारे ९६० प्रकरणांमध्ये नियुक्ती देण्याचा निर्णय अंमलात आणला जात आहे.
महाड येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय असला, तरी सरळसेवेच्या शासन निर्णयात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्यामुळे अनेक प्रकरणे रखडली होती. परिणामी, अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या.
ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने सर्व प्रकरणांचा विशेष आढावा घेतला आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सामाजिक न्याय विभागामार्फत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला.राज्यभरातील एकूण ९८ लाभार्थ्यांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय झाला आहे. महाड येथील ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रह दिनाचे औचित्य साधत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या उपक्रमामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असून, शासनाच्या सामाजिक न्याय धोरणाला बळकटी मिळणार आहे. तसेच उर्वरित प्रकरणांनाही लवकरच गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, विविध जिल्ह्यांमध्येही स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री आणि प्रशासनाच्या हस्ते पात्र वारसांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण सुरू आहे. या उपक्रमाला प्रशासन तसेच सामाजिक क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे
