जीवनदायी योजनेच्या प्रारंभाची नुसतीच घाई

अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद नाही, रुग्णालयांची यादी निश्चित नाही व लाभार्थीना कार्डाचे वाटप झालेले नसतानाही राज्यातील आघाडी सरकार राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा शुभारंभ करायला निघाले आहे.

अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद नाही, रुग्णालयांची यादी निश्चित नाही व लाभार्थीना कार्डाचे वाटप झालेले नसतानाही राज्यातील आघाडी सरकार राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा शुभारंभ करायला निघाले आहे. परिणामी, ही योजना राज्यात लागू झाली तरी गरिबांच्या वाटय़ाला परवडच जास्त येणार आहे.
सध्या राज्यातील निवडक जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या या योजनेचा राज्यव्यापी शुभारंभ येत्या २१ नोव्हेंबरला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हस्ते नागपुरातून होणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील आघाडी सरकारला ही योजना सर्वत्र लागू करण्याची घाई झाली असली तरी सरकारी पातळीवर या योजनेच्या बाबतीत सध्या तरी नन्नाचा पाढा आहे. केशरी शिधापत्रिका, तसेच दारिद्रय़रेषेखाली येणाऱ्या आणि अंत्योदय योजनेत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील दोन कोटी नागरिकांना या योजनेतून मोफत उपचाराची सोय मिळेल, असे राज्य शासनाने ठरवले आहे. या सर्व नागरिकांना विशिष्ट कार्ड देण्यात येईल, असे जाहीर झाले असले तरी प्रत्यक्षात हे कार्ड वाटपाचे कामच राज्यात सुरू झालेले नाही. या योजनेसाठी सर्वप्रथम राज्यातील खासगी रुग्णालये निश्चित करणे आवश्यक होते. हे काम आता कुठे सुरू झाले आहे. सरकारने राज्यातील रुग्णालयांकडून सध्या अर्ज मागितले आहेत. या रुग्णालयांना मोफत उपचारासाठी येणारा सर्व खर्चही देण्याची तयारी शासनाने अद्याप दाखवलेली नाही. उपचाराच्या संदर्भात आम्ही ठरवू तो दर मान्य करावा लागेल, अशी अट शासनाने घातल्याने राज्यातील किती रुग्णालये शासनाला प्रतिसाद देतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
शेजारच्या आंध्रने ही योजना प्रभावीपणे राबवताना यासाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी १७०० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यातील आघाडी सरकार मात्र या योजनेसाठी येणारा खर्च विमा कंपनीच्या खिशातून काढण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राज्यातील दोन  कोटी नागरिकांचा विमा उतरवण्यात येणार असून, यासाठी लागणारे ६६६ कोटी रुपये राज्य शासन भरणार आहे. ही रक्कम भरता यावी म्हणून आघाडी सरकारने राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंदाजपत्रकाला कात्री लावली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीला उपचारासाठी लागणारा सर्व खर्च देण्यासाठीही शासन तयार नाही. शासन व विमा कंपनीत झालेल्या करारानुसार केवळ २ लाख ५० हजारांपर्यंतची रक्कम रुग्णांना मिळणार आहे. त्यामुळे यापेक्षा जास्त खर्च झालेल्या गरीब रुग्णांनी करायचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहणार असल्याची टीका भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. एकूणच प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही तयारी झालेली नसताना राज्यातील आघाडी सरकार या योजनेचा राज्यव्यापी शुभारंभ करायला निघाले असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: State government rush to start of the scheme of life giving