scorecardresearch

निवडणूक आयोगाचा अधिकार घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ; प्रकाश आंबेडकर यांची टीका, राज्य-केंद्र सरकारमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द

राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असून, असे करता येत नाही. राज्य सरकारकडून अपप्रचार केला जातोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले.

राहाता : राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असून, असे करता येत नाही. राज्य सरकारकडून अपप्रचार केला जातोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. मात्र, हे खोटे असून राज्य व केंद्र सरकारमुळे हे आरक्षण रद्द झाले आहे, असे स्पष्ट मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

मंगळवारी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी भारिप बहुजन संघाचे अध्यक्ष अशोक सोनवणे, वंचित बहुजन आघाडी प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा, सचिव राजेंद्र भातोडे, जिल्हाध्यक्ष विशाल कोळगे आदीसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ओबीसींचा इम्पीरिकल डेटा मागितला होता, तो न दिल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे. या चार पक्षांना मतदान देणे बंद करून ओबीसींनी सत्ता हातात घेतली पाहिजे तरच आरक्षण टिकेल. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सोमवारी विधानसभेत मंजूर केलेले हे विधेयक घटनाबाह्य आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून सत्ता राबवण्याचा कुठलाही अधिकार राज्यघटनेने दिला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपा व शिवसेना हे चोरांचे सरकार असल्याची टीकाही आंबेडकर यांनी केली. दरम्यान, आरक्षण, प्रभागरचना ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. मात्र, राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय मान्य करण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर नाही त्यामुळे आयोग काय निर्णय घेतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील सरकार प्रामाणिक नसून अप्रामाणिक आहे. हे श्रीमंत मराठय़ांचे सरकार आहे. त्यामुळे गरीब मराठा आरक्षणाचे वाटोळे या सरकारने केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून राज्यात सोमवारी पारीत केलेला ओबीसी आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर तसेच संविधानाच्या चौकटीत न बसणारा आहे. सरकारला प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत लूटमार करायची आहे, अशी घणाघाती आरोप आंबेडकर यांनी केला.

राज्यघटना बदलासंदर्भात काँग्रेस-भाजपची हातमिळवणी

काँग्रेसवर सडकून टीका करताना आंबेडकर म्हणाले की, काँग्रेस घटनेची पायमल्ली करत असून केंद्रात भाजपच्या घटना बदलण्याच्या विषयावर पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांनी एक शब्दही काढला नसल्याने काँग्रेस भाजपशी सहमत आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे अभिनेता सुशांत सिंह तसेच दिशा सालीयन यांचे जे काही पुरावे आहेत, त्याचा त्यांनी खेळ करू नये. ते सर्व पुरावे कोर्टात सादर करावे. या विषयाकडे लोक आता राजकारण म्हणून बघू लागले आहे. संजय राऊत यांनी इडीच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी पैसे कमवले त्यांची यादी द्यावी आणि संबंधित प्रकरण न्यायालयात दाखल करावे. असे आंबेडकर यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: State governments decision election commission unconstitutional ysh