अहिल्यानगर : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीला दिलेली अंतरिम स्थगिती पुढे कायम करण्यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी हा निकाल दिला.
कारखाना बचाव समितीचे अध्यक्ष ॲड. रामदास घावटे यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा न्यायालयाने पारनेर न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. कारखाना बचाव समितीच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. राजेश कातोरे, ॲड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली.
पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची बेकायदा विक्री केल्याप्रकरणी सुमारे ४०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा कारखाना बचाव समितीचा दावा आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (मुंबई) व क्रांती शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (पुणे) या खासगी कंपनीच्या संचालक मंडळाविरुद्ध पारनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पारनेर पोलिसांनी राज्य बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी व क्रांती शुगर कंपनीचे नऊ संचालक अशा एकूण ११ आरोपींविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला.
आरोपींनी पारनेर न्यायालयाच्या आदेशाला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने पारनेर न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती; तसेच पारनेर न्यायालयाकडील कागदपत्रे मागवून फिर्यादीला म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पारनेर पोलीस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्याच्या तपासाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती रद्द केली.
सखोल तपासाची आवश्यकता
आरोपींनी केलेला गुन्हा हा १७ हजार शेतकरी व सभासदांच्या सहकारी संस्थेची निगडित आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले. तसेच, पारनेर प्रथमवर्ग न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असा निर्वाळाही जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला.
