सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ३४४ ओबीसी जागांवरही निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील एकूण १ हजार ८०२ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. १,८०२ पैकी ३४४ जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे. नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत ओबीसी राखीव जागांच्या निवडणुकाही स्थगित याशिवाय भंडारा नगरपरिषदेत एकूण ५२ जागांवर निवडणूक होत आहे. त्यातील १३ जागा ओबीसी राखीव आहेत. त्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. गोंदियातील जिल्हा परिषदेत ५३ पैकी १० ओबीसी जागांच्या निवडणुका स्थगित आहेत. पंचायत समितीत ४५ ओबीसी जागा आणि महानगरपालिकेची १ जागा यांच्या निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली. हेही वाचा : “माझी कळकळीची विनंती…” ओबीसी आरक्षण स्थगितीवर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया याशिवाय राज्यातील एकूण ५ हजार ४५४ ग्रामपंचायतींपैकी ७,१३० जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यातही ओबीसी राखीव जागांची निवडणूक स्थगित होणार आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद - २३ (एकूण जागा १०५)भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समित्या - ४५ (एकूण जागा २१०)राज्यातील १०६ नगरपंचायती - ३४४ (एकूण जागा १,८०२)महानगरपालिका पोटनिवडणुका - १ (एकूण ४ जागा) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. मदान म्हणाले, "राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर ४ महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे. त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले. अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
