शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपावर नाराजी; सोलापुरात असंघटित, कष्टकरी वर्गाचा संपाला विरोध

राज्यातील १८ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी चालविलेल्या बेमुदत संपाबद्दल शेतकरी व शेतमजुरांसह आता विडी आणि यंत्रमाग कामगारांमध्येही तीव्र विरोधाची भावना पसरली आहे.

Dissatisfaction with the strike of government employees solapur
(फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

सोलापूर : राज्यातील १८ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी चालविलेल्या बेमुदत संपाबद्दल शेतकरी व शेतमजुरांसह आता विडी आणि यंत्रमाग कामगारांमध्येही तीव्र विरोधाची भावना पसरली आहे. राज्यात आठ लाख यंत्रमाग आणि चार लाख विडी कामगार आहेत. परंतु वर्षांनुवर्षे काबाडकष्ट करूनही या वर्गाला किमान वेतनही मिळत नाही. निवृत्तिवेतन जेमतेम एक हजार रुपये मिळते.

तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
Skip
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
Skip

वारंवार संघर्ष करूनही या कामगारांना सन्मानाने आयुष्य जगण्यासाठी किमान वेतन आणि निवृत्तिवेतन मिळत नाही. तर दुसरीकडे गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात मोठी पेन्शन देणे हे प्राधान्यक्रमात बसते काय, असा सवाल विडी आणि यंत्रमाग कामगार उपस्थित करीत आहेत. राज्यात सोलापूरसह इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव व अन्य ठिकाणी वर्षांनुवर्षे यंत्रमाग उद्योगामध्ये सुमारे आठ लाख कामगार कार्यरत आहेत. तर सोलापूरसह नगर, सिन्नर आदी भागात विडी उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर चालतो. यात सुमारे चार लाख कामगारांना रोजगार मिळतो.

यंत्रमाग कामगारांना सध्याच्या प्रचंड महागाईच्या काळातही सुधारित किमान वेतनानुसार दरमहा दहा हजार १०० रूपये आणि विशेष भत्ता पाच हजार २२० रुपये असे मिळून एकूण १५ हजार ३२० रुपये मिळणे आवश्यक आहे. परंतु त्याची कायदेशीर अंमलबजावणीच होत नाही. यंत्रमाग कामगारांच्या हातात तुटपुंजे वेतन पडते. अशीच केविलवाणी अवस्था विडी कामगारांची आहे. दररोज एक हजार विडय़ा वळणाऱ्या कामगाराला २१० रुपये किमान मजुरी आणि दरमहा २९८३ रुपये विशेष भत्ता मिळणे आवश्यक आहे. दरमहा किमान वेतनाची रक्कम दहा हजार रुपयांच्या आत असूनही मिळत नाही. यात होणारे आर्थिक शोषण शासनाकडून नेहमीच दुर्लक्षित आहे. झोपडपट्टय़ांमध्ये दाटीवाटीच्या घरात हाल भोगणाऱ्या या कामगारांचा आवाजही आता कायद्यानेच कमजोर झाला आहे.

आमचे उभे आयुष्य विडय़ा वळून संपले तरी हजार रुपये हातात पडतात. या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एकदा आमचे जगणे पाहावे आणि मग पुन्हा अशी हजारोंची पेन्शन मागावी.  हे कर्मचारी आणि त्यांना पाठिंबा देणारे जनतेत फिरले तर त्यांना या संपाविरुद्ध किती संताप आहे ते समजेल.   

– शकुंतला सामलेटी, महिला विडी कामगार

कोल्हापुरात बेरोजगार तरुण रस्त्यावर

कोल्हापूर : राज्यात लाखो उच्चशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांना शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करूनही आज नोकरी मिळत नाही. तर दुसरीकडे गेली अनेक वर्षे लाखो रुपये पगारातून कमावून देखील पुन्हा वाढीव पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर जात आहेत. या कामगारांची सुट्टी करा आम्ही त्यांच्याहून अर्ध्या पगारावर काम करण्यास तयार आहोत. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना कुठलीही भीक न घालता या बेरोजगारांना संधी द्यावी, अशी मागणी करत शुक्रवारी कोल्हापुरात शेकडो तरुण बेरोजगार रस्त्यावर उतरले. त्यांच्या या संतापाला सामान्य जनतेतूनही प्रतिसाद मिळाल्याचे दृश्य या वेळी पाहण्यास मिळाले.

जुनी पेन्शन लागू करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या विरोधात लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे. त्यातूनच तरुण बेरोजगारांनी हे आंदोलन आज केले. या आंदोलनासाठी गेले दोन दिवस समाजमाध्यामांवर संदेश प्रसारित होत होते. या संदेशामधूनच कोल्हापूर शहरातील दसरा चौकात आजचे हे उत्स्फूर्त आंदोलन उभे राहिले. कुठल्याही संघटना, पक्ष वा नेत्याविना बेराजगार तरुणांनी एकत्र येत हे आंदोलन उभे केले. या वेळी या तरुणांनी हातात शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्धचे फलक घेतले होते. ‘आम्ही तयार आहोत अर्ध्या पगारावर काम करायला; तेही विना पेन्शन’, ‘जुनी पेन्शन थांबवा, महाराष्ट्र वाचवा’, सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींचा भव्य मोर्चा असा फलक घेऊन तरुण, नागरिक जमले होते.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 18-03-2023 at 00:02 IST
Next Story
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विकास योजनांचे प्रस्ताव रखडले
Exit mobile version