रत्नागिरी : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा कारभार पूर्णपणे ठप्प झाला असून विकासकामांच्या बिलांसह विविध योजना आणि पाणीटंचाईचे प्रस्ताव रखडले आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये मिळून एकूण सुमारे ११ हजारांहून जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीत साडेतीनशेहून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यातील सेवानिवृत्त होणार असलेले काही मोजके कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत. विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले कर्मचारी उपस्थित आहेत; पण उर्वरित बहुसंख्य कर्मचारी राज्यव्यापी संपात उतरल्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यालयात शुकशुकाट आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते; मात्र कर्मचारी मागण्यांवर ठाम राहिल्याने सर्व विभागांचे मार्चअखेर मंजुरी आवश्यक असलेले प्रस्ताव रखडले आहेत. वर्षभरात केलेल्या विकासकामांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी या महिन्यात लेखा विभागामध्ये धांदल उडालेली असते. बिले घेण्यासाठी ठेकेदारांचीही मोठी वर्दळ असते; पण संपामुळे लाखो रुपयांची बिले टेबलांवर पडून आहेत. जलजीवन मिशन अभियानाचे प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी कर्मचारी मेहनत करत होते; पण संपामुळे निविदा स्तरावर असलेली कामे जैसे थे राहणार आहेत. पाणीटंचाईच्या आराखडय़ातील नळ योजना दुरुस्ती, विंधन विहिरी खोदाईचे प्रस्ताव ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करवून घेणे आवश्यक असतात. संपामुळे प्रस्ताव आले तरीही ते जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवले जाणेच शक्य नाही. महसूल प्रशासनाचे कर्मचारीही संपामध्ये सहभागी असल्याने तेथेही प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. संप मागे घेतल्यानंतर या गंभीर तांत्रिक मुद्दय़ांवर प्रशासनाला तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा लाखो रुपयांची कामे अपूर्ण राहण्याची दाट शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून सध्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येत आहे; पण ती अतिशय तोकडी पडत आहे. याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या सुमारे तीन हजार शाळांमधील शैक्षणिक कामकाजही ठप्प आहे. सध्या परीक्षांचा कालावधी असल्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील शिकवण्याची कामे थांबलेली आहेत.
