मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांच्यावतीने पीएच. डी. साठी देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीवरुन केलेल्या वक्तव्याने विद्यार्थी संघटना व दलित नेत्यांकडून जोरदार लक्ष्य करण्यात येत आहे.
एका घरातील पाचपाच लोक पीएच. डी. करतात, किती विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती द्यायची. आता याची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असे अजित पवार यांनी विधिमंडळात लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये विधान केले होते. पवार यांच्या या विधानावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. अधिछात्रवृत्ती म्हणजे भीक नाही, तो आमचा हक्क आहे. पवार कोण आहेत नाही म्हणणारे, असे आठवले यांनी म्हटले आहे. साखर कारखाने, सहकारी बँका, सूतगिरण्या यांना कसे अनुदान देता. अधिछात्रवृत्ती अजित पवार आपल्या खिशातून देत आहेत का, असा सवाल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य चंद्रकांत हंडोरे यांनी केला आहे.
नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी अजित पवार यांच्या प्रतिमेला ‘जोडे मारा’ आंदोलन करत त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केला. अजित पवार यांच्या घरात आमदार, खासदार किती आहेत. सरकारी सुविधांचा लाभ पवार कुटुंबिय घेत नाहीत काय, असा सवाल पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष व माजी आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी विचारला आहे. अजित पवार यांनी जीभेचे उपचार करावेत, असा सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
या वक्तव्याने समाज माध्यमांवरही अजित पवार जोरदार ट्रोल झाले आहेत. पवार कुटुंबियात किती आमदार, खासदार, मंत्री आहेत, याची माहिती समाज माध्यमावर देण्यात आली आहे. यापूर्वी अजित पवार यांनी पीएच. डी. करुन काय दिवे लावणार आहेत, असे एका सभेत म्हटले होते. त्यावेळी पवार यांच्यावर ते सरंजामी मानसिकतेचे असल्याचे आणि शाहू-फुले-आंबेडकर विचारधारेच्या विरोधात काम करणारे नेते असल्याचा आरोप झाला होता.
संस्थांमध्ये भेदभाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त, उत्पादन शुल्क आणि नियोजन विभाग आहे. मराठा व कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘सारथी’ या प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला भरघोस निधी देता यावा यासाठी सदर संस्था सामाजिक न्याय विभागाकडून नियोजन विभागाच्या अखत्यारित आणली गेली, त्यासाठी विशेष अधिसूचना काढण्यात आली होती. सारथी संस्थेला इतर संस्थापेक्षा अधिक निधी दिला जातो, असे अनेकदा आरोप झालेले आहेत.
