मुंबई : विद्यार्थी, बालके व कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध भोजन योजनांमधील अन्नाची गुणवत्ता व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले आहे. त्यामुळे शाळा, आश्रमशाळा, महाविद्यालये, कामगारांच्या खानावळींची तपासणी, पुरवठादारांची नोंदणी आणि पुरवठा केलेल्या अन्नधान्यांचा दर्जा तपासणी केला जाणार आहे.

मंत्रालयातील दालनात मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली भोजन योजनांमधील अन्न सुरक्षेबाबत आढावा बैठक पार पडली. या वेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, आरोग्य सेवा विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, बालके व कामगारांना दररोज भोजन पुरविण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय भोजन योजनांमध्ये अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या साठी केंद्रीय स्वयंपाकगृहे, कॅटरर्स, वसतिगृह व आश्रमशाळांमधील खानावळी तसेच जिल्हास्तरीय अन्न पुरवठादारांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. विविध जिल्ह्यांतील पुरवठादार व विद्यार्थ्यांना थेट दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यांचे नमुने घेऊन त्यांचे विश्लेषण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

भोजन योजनांशी संबंधित संस्थांकडे एफएसएसएआय परवाना अथवा नोंदणी असणे तसेच अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. भोजन करार, मेस निविदा आणि अनुदानाच्या प्रक्रियेत अन्न सुरक्षेच्या अटींचा समावेश करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा, अंगणवाडी, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन किंवा क्यूआर कोडची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

तपासणी दरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधित विभागांनी आवश्यक कारवाई करून अनुपालन अहवाल सादर करावा. अन्न सुरक्षेबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण योजना तयार करून त्यासाठी आवश्यक निधी व नियोजन करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा आढावा पुढील तीन महिन्यांत मंत्रीस्तरावर घेण्यात येणार असून, नोंदणी, अन्न नमुना तपासणी आणि करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आधारे पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार आहे.

माध्यन्ह भोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आदेश

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (माध्यन्ह भोजन) व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदिवासी वसतिगृह मेस पुनर्रचनेचे निर्देश व पोषण माह २०२६, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी भोजनाच्या गुणवत्तेसोबतच संतुलित आहार, स्वच्छता, मेनूचे नियोजन आणि अन्नाच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणीवरही विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.