सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : रशिया- युक्रेन युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून परतलेल्या २२ हजार ५०० विद्यार्थ्यांपैकी काही जणांनी घेतलेल्या १२१ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या हप्त्यांमुळे या विद्यार्थ्यांचे पालक हैराण झाले आहेत. युद्धामुळे अचानक परतावे लागल्यामुळे शिक्षण अर्धवट आणि घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कायम अशी स्थिती सर्वाची झाली आहे. या परिस्थितीत कर्ज हप्ते कसे आकारावेत किंवा त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी बॅकिंग क्षेत्रातील उच्चस्तरीय समिती नेमली असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे म्हणून देशभरातील मध्यमवर्गीय व्यक्तींनी शैक्षणिक कर्ज काढून पाल्यास युक्रेन येथे शिक्षणासाठी पाठविले. भारतातील वैद्यकीय शिक्षणापेक्षाही कमी खर्चात युक्रेनमध्ये शिक्षण होत असल्याने अनेकांनी तेथील विद्यापीठात प्रवेश घेतले. डिसेंबर २०२१ च्या माहितीनुसार २१ खासगी बँकांकडून १२१ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे गाडे रुळावर फारसे आलेले नाही. युक्रेनमधील काही विद्यापीठांतून अजूनही ऑनलाइन शिक्षण सुविधा सुरू आहे. युक्रेनहून जालना येथे परतलेले प्रतीक ठाकरे म्हणाले, ‘माझे आई- वडील दोघेही शिक्षक आहेत. त्यांनी माझ्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतले होते. आता त्या कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत आहे. जर युद्ध थांबले तरच पुन्हा युक्रेनला जाणे होईल. पण सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे.’ दरम्यान या मुलांच्या शिक्षणासाठी झालेल्या कर्जाची रक्कम किती याची आकडेवारी तपासल्यानंतर १२१ कोटी ५१ लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज देण्यात आले. पेच सोडविण्यासाठी.. या प्रश्नावर कोणता निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी इंडियन बँक असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांच्या शिफारशी हाती येतील तेव्हा निर्णय घेतले जातील असे डॉ. कराड यांनी स्पष्ट केले.
