नगर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतून गुणवत्तावाढीसाठी अभियान राबवण्याचा व या अभियानाचे स्वरूप, नाव, कालावधी ठरवण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबरोबरच नवीन शाळाखोल्यांच्या बांधकामासाठी गुणांकांनुसार प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. समितीची बैठक जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजीला लागोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी वरील निर्णय घेण्यात आला. गुणवत्तावाढीचे प्रारूप ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीत कर्जत गट शिक्षणाधिकारी मीना शिवगुंडे, विस्ताराधिकारी जयश्री कार्ले व श्रीमती कुलट यांची नियुक्ती करण्यात आली.नवीन शाळाखोल्या बांधकामासाठी प्रथम कोणत्या शाळेला प्राधान्य द्यायचे, याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी गुणांकन देण्यासाठी जामखेडचे गट शिक्षणाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियानाचे उपशिक्षणाधिकारी व संबंधित लिपिक गुणदान पद्धत विकसित करणार आहेत. ही पद्धत भविष्यासाठीही, कायमस्वरूपी योग्य पडेल अशी अपेक्षा श्री. लांगोरे यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील ५ हजार ३१३ शाळांपैकी ४ हजार ७३० शाळांनी शाळासिद्धि स्वयंमूल्यमापन पूर्ण केले आहे उर्वरित ६१० शाळांनी स्वयंमूल्यमापन त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.स्वच्छ विद्यालय व्यवस्थापन स्पर्धेसाठी ५ हजार ३७० शाळांपैकी ५२८९ शाळांनी नोंदणी केली. त्यातील ५२०८ शाळांनी अंतिम प्रस्ताव दाखल केले आहेत. यातील ३६३ ‘फाइव स्टार’ शाळांची विस्ताराधिकारीमार्फत मूल्यमापन करून पुरस्कारासाठी निवड करण्याची सूचना देण्यात आली.जिल्हास्तरावर ३८ शाळा निवडल्या जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या १४ शाळांचे प्रस्ताव राज्यस्तरावर पाठवले जाणार आहेत. शाळांनी ऑनलाइन ॲप व स्वच्छ विद्यालय पोर्टलवर दि. १५ पर्यंत माहिती भरायची आहे.शाळांमधून लोकसेवा हक्क कायदालोकसेवा हक्क कायदा शाळांनाही लागू असून या कायद्यान्वये विद्यार्थी लाभाच्या ३५ व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लाभाच्या ७५ अशा एकूण १०५ सेवा निश्चित केल्या आहेत. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर वेळेत माहिती न दिल्यास दंड करण्याची तरतूदही असल्याने सर्वानी डेटाबेसह्ण तयार करावा, यासाठी सरळ पोर्टलमार्फत माहिती अद्ययावत करावी. त्यामुळे जनतेला कमी वेळेत जास्त सुविधा देता येतील. सर्व शाळांनी लोकसेवा हक्क कायद्याचे फलक शाळेत लावणे १ मेपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे.
