भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारवर हिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा आरोप केला आहे. तसेच या विरोधात पंढरपूरला जाऊन स्थानिकांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं स्वामींनी जाहीर केलं. मुंबईत इस्कॉन मंदिरात वारकरी पाईक संघ आणि इतर संघटनांनी सुब्रमण्यम स्वामींची भेट घेतली. त्यानंतर स्वामी मुंबईत बोलत होते. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, "पंढरपुरात हिंदू भक्तांना त्रास दिला जातोय. सरकारने हिंदू मंदिरं हडपली आहेत. ही मंदिरं सरकारच्या ताब्यातून सोडवण्यासाठी मी स्वतः पंढरपुरात जाऊन लोकांना भेटणार आहे. सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेन. भगवान कृष्णांना सर्वजण मानतात. हिंदूंच्या पुनर्उत्थानासाठी हे करणं आवश्यक आहे." ‘मंदीची शक्यताच नाही’ म्हणणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांना घरचा आहेर दरम्यान, "भारतामध्ये मंदीची स्थिती निर्माण होणार नाही़. महागाईमुळे आर्थिक विकासाची गतीही कमी होणार नाही. उलट महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल," असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत केला होता. त्यांच्या या दाव्यावर सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी घरचा आहेर दिला होता. सुब्रहमण्यम स्वामींचं ट्वीट “भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यताच नाही, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याचं मला प्रसारमाध्यमांमधून कळालं. त्या बरोबर बोलत आहेत, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आधीच गेल्या वर्षी मंदीत गेली आहे. त्यामुळे मंदीच्या स्थितीत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असा टोला सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून लगावला होता. हेही वाचा : अल्पसंख्याक असूनही हिंदूंना तसा दर्जा न मिळाल्याची ठोस उदाहरणं दाखवा – सर्वोच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्याकडे मागणी निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या होत्या? महागाईवर बोलताना काँग्रेस सरकारच्या काळात महागाईचे प्रमाण किती होते, याची तुलना केल्याशिवाय मोदी सरकारच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवली गेली की नाही, हे समजणार नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या होत्या. खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी पाम तेलावरील आयातकर ३५.५ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आल्या. सोयाबीन, सूर्यफूल तेलावरील आयात कर ३८.५ वरून ५.५ टक्क्यांवर आणला. खाद्यतेलांच्या आयातीवरील नियंत्रणही काढून टाकलं, आता खाद्यतेल कितीही प्रमाणात आयात करता येते. त्यामुळे खाद्यतेलांचे दर कमी होऊ लागले आहेत. मसूरसारख्या डाळींवरील ३० टक्के आयात करही शून्यावर आणलेला आहे. पोलाद आदी वस्तूंवरील आयातकरही कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, असं सीतारामन यांनी म्हटलं होतं.
