मुंबई : सरकारी काम, बारा महिने थांब, या म्हणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या नागरिकांना आता प्रशासकीय कामातील अडथळे दूर करण्यासाठी सहभागी करून घेतले जाणार आहे. प्रशासकीय सुधारणासाठी २ ऑक्टोबरपासून सुधारणा उत्सव राबविला जाणार असून सरकारी कार्यालयांमध्ये कामाकरिता जोडे झिजवलेल्या नागरिकांना यात सहभागी होता येईल. यावेळी नागरिकांना वैयक्तिक तक्रारीऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवायच्या आहेत.
सरकारी कामासाठी लागणारी अनावश्यक कागदपत्रे, एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरणाऱ्या फायली यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांना हे अडथळे कसे दूर करता येतील यासाठी सूचना करता येतील. नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून शासनाच्या कार्यपद्धतीतील अडथळे, अनावश्यक प्रक्रिया, सरकारी योजनांचा लाभ मिळविताना होणारी दमछाक आणि सेवा वितरणातील त्रुटी शोधून त्यात सुधारणा करणे हा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
अभियानासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून यात गृह, महसूल, नगरविकास, सामान्य प्रशासन, उद्योग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. यामुळे सूचनांचे संकलन केवळ ग्रामसभा किंवा जनमंथनापुरते न राहता जिल्हाधिकारी ते मुख्य सचिव अशा स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल.
वैयक्तिक तक्रार नको, व्यवस्थेतील दोष दाखवा
यावेळी नागरिकांना एखाद्या अधिकाऱ्याने कामाला कसा विलंब केला, अशा वैयक्तिक तक्रारीऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवायच्या आहेत. मात्र, एखाद्या सेवेसाठी अनावश्यक मंजुरी घ्याव्या लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यास, तिचा विचार होईल. तातडीने करता येणाऱ्या बदलांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर नियम, शासन निर्णय किंवा तांत्रिक बदल आवश्यक असलेल्या सूचनांचा आणि कायदे अथवा धोरण बदलण्याची गरज असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांचा विचार केला जाईल.
२ ऑक्टोबरला ग्रामपंचायतीत ‘जनमंथन’
११ सप्टेंबरपासून जनजागृती मोहीम सुरू होईल. २ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान नागरिकांकडून सूचना घेण्यात येतील. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर ‘जनमंथन’ सभा घेऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधला जाईल. त्यानंतर १० ऑक्टोबरपासूनच छाननी करून ३० नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे परीक्षण आणि वर्गीकरण केले जाईल. सूचना ‘रिफॉर्म उत्सव’ पोर्टल आणि डॅशबोर्डवर ऑनलाईनही स्वीकारल्या जातील.
सुधारणा कागदावर की प्रत्यक्ष?
१० ऑक्टोबर ते २० डिसेंबरदरम्यान तातडीने करता येतील अशा सुधारणांची अंमलबजावणी आणि सुधारणा आराखडे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. २५ ते २७ डिसेंबरदरम्यान ‘संकल्प सिद्धी’च्या माध्यमातून कामगिरी मांडली जाणार असून २८ डिसेंबरपासून मध्यमकालीन आणि संरचनात्मक सुधारणांचा पाठपुरावा सुरू राहील.
