विदर्भातील जनतेचा विश्वासघात करु नका; सुधीर मुनगंटीवारांची आपल्याच सरकारवर तोफ

विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी एका संगीत कार्यक्रमात एक दिन बिक जाएगा, माती के मोल, हे गाणे म्हटले होते. त्याचा संदर्भ देत आता एक दिवस जायचेच आहे, मग कुणाला दबून का रहायचे? विदर्भातील जनतेला न्याय देण्यासाठी काम करीत राहणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. वैधानिक विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून त्यानंतर त्यांनी स्वतः, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, मेघना बोर्डीकर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सरकारला पत्रे पाठवून वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेची मागणी केली. पण वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेसाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला प्रस्तावच पाठविण्यात आलेला नाही, असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्प मांडल्यावर विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी किती निधी दिला आहे, याची आकडेवारी दिली. पण आता ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. सरकारने विदर्भ-मराठवाड्यासाठी जो निधी दाखविला आहे, त्यात असमतोल असून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यात आली आहे, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. राज्य सरकारने केलेल्या करारानुसार नागपूरला हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते, त्यासाठी राज्य सरकार २०० कोटी रुपये खर्च करते. पण विदर्भासाठी वैधानिक विकास मंडळ आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न देता नुसते अधिवेशन घेवून काय उपयोग आहे, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.

विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष तपासण्यासाठी दांडेकर समिती आणि डॉ. विजय केळकर यांच्या समित्या झाल्या. त्यांचे अहवाल आले. पण सरकार अनुशेष दूर करण्यासाठी काय करीत आहे? राज्य सरकार वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना न करुन संविधानातील कलम ३७१(२) चा अपमान करीत असल्याची टीकाही मुनगंटीवार यांनी केली.