साखर निर्यात बंदीमुळे साखर उद्योगात खळबळ

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात साखर निर्यातीचा कोटा वाढविला होता. त्यानंतर लगेचच निर्यात बंदी केल्यामुळे सरकारच्या अस्थिर धोरणाचा फटका निर्यातदार आणि कारखान्यांना बसला आहे.

नुकत्याच संपलेल्या साखर हंगामात देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. साखर निर्यातीचा कोटा फेब्रुवारी महिन्यासाठी ५ लाख टनांनी वाढवून १५ लाख ९० हजार टन केला होता. पण, साखर पट्ट्यात अपेक्षित साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने सरकारने तातडीने निर्यात बंदी केल्याचे समोर आले आहे. सरकारने रिफाईंड (पांढरी) आणि कच्ची (तांबूस) साखर निर्यातबंदी केली आहे. ज्यांची निर्यातीचे करार झाले आहेत किंवा निर्यात प्रक्रिया सुरू आहे. त्याच कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाणार आहे. शिवाय निर्यातीसाठी कस्टम विभागाकडे साखर गेली आहे, अशा साखरेच्या निर्यातीला सूट दिली आहे.

एल निनो, कमी पावसाच्या अंदाजाचा परिणाम

यंदा देशातील मोसमी पावसावर एल निनोचे सावट आहे. त्यामुळे भारतीय हवामान विभागाने यंदा सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कमी पाऊस झाल्यास पावसाळा संपल्यानंतरही पाणीटंचाई भासण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एल निनोचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने निर्यातबंदी केल्याचे साखर उद्योगातून सांगितले जात आहे.

साखर कारखान्यांची अडचण वाढली

राॅयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा १५ लाख ९० हजार टन कोटा मिळाल्यानंतर निर्यातदारांनी ८ लाख टन निर्यातीचे सौदे केले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांची निर्यातही झाली आहे. परंतु सरकारने अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळे निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. भारत ब्राझील नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. पण भारताने अचानक साखर निर्यातबंदी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात तीन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

साखर निर्यात बंदी तातडीने मागे घ्यावी : जयंत पाटील

केंद्र सरकारने अचानक घेतलेला साखर निर्यातबंदीचा निर्णय महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसाठी दुहेरी फटका ठरत आहे. एकीकडे साखरेचा अतिरिक्त साठा, वाढलेली एफआरपी आणि दुसरीकडे निर्यातीवर बंदी; यामुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. देशाला परकीय चलनाची गरज असताना आपल्या अतिरिक्त साखरेला जागतिक बाजारपेठेत विक्री करण्याऐवजी गोदामात साठवून ठेवणे हे चुकीचे धोरण आहे. हा निर्णय कोणतीही ठोस पूर्वतयारी न करता घेण्यात आला असून, सरकारने तातडीने याचा पुनर्विचार करून निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे.