मुंबई: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून सरकारला ८ हजार कोटींचा महसूल मिळत असतानाही राज्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट अहे. शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावी यासाठी साखर कारखान्यांना नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांवर आता बंद पडण्याची वेळ आल्याची बाब सतेज पाटील यांनी निदर्शनास आणले. यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.
परिषदेत सतेज पाटील यांनी साखर कारखान्याच्या अडचणीविषयी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यात २१० साखर कारखान्याचा गाळप हंगाप सुरू केला आहे. या हंगामात आतापर्यत २७ कारखाने बंद झाले आहेत. फेब्रुवारी महिन्याअखेरीपर्यत आणखी ५० बंद होतील. यापूर्वी साखर कारखाने मे महिन्यापर्यत चालत होते. आता उसाचे उत्पादन कमी होत असल्याने फेब्रुवारीला कारखाने बंद होत आहेत. साखर उतारा घट आल्याने एफआरपीवर परिणाम होतो. असे असताना साखर अयुक्तलयाने ४५ कारखान्यांना थकीत १८६० कोटी एफआरपीसाठी नोटीसा काढल्या आहेत. कारखान्याला एफआरपी देणे परवडत नाही. यासह साखर कारखान्याच्या अडचणीविषयी सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अधिवेशन काळात आपण साखर कारखानदारांशी बैठक बोलवून साखर कारखान्याच्या प्रमुख अडचणींविषयी चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर प्रमुख पाच अडचणींची यादी तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल. मुख्यमंत्री यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढतील. साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर समस्या मांडल्या जातील. साखरकारखान्यांसदर्भात धोरण निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
