उसाची पहिली उचल तीन ते साडेतीन हजार रुपयापर्यंत देण्याची शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी आणि राज्य बँकेने साखरेचे कमी केलेल्या मूल्यांकनामुळे साखर कारखान्यांनी २३०० रुपयापर्यंत दर देण्याची दाखवलेली तयारी याचा पेच सध्यातरी सुटणे अशक्य आहे. या प्रश्नाची गुंतागुंत आणखी वाढली आहे.कर्नाटक, हरयाना आदी राज्यांत २७०० ते ३ हजार रुपये अशी उचल देण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पुढाकारानेच सुरू असताना महाराष्ट्र शासन मात्र साखर कारखानदार व शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा, असे सांगत विश्वामित्री पवित्रा घेत आहे. साखर उद्योगातून अब्जावधी रुपयांचा महसूल मिळवायचा आणि त्यामध्ये समस्या निर्माण झाली की हात वर करून मोकळे व्हायचे हा राज्य शासनाचा पवित्राच ऊस आंदोलनाचा वणवा पेटण्यास कारणीभूत ठरणार असल्याचा सूर ऊस-साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. सध्याचा पेच व संभाव्य संघर्ष लक्षात घेऊन कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची गरज साखर उद्योगातून स्पष्टपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. साखर कारखाने व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होण्यासारखी अनुकूल स्थिती नसल्याने ऊस दराचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात जाणार हे उघड असून, शासनालाही यातून पळ काढणे शक्य होणार नाही. यंदाच्या गळीत हंगामासाठी उसाची पहिली उचल अन्य संघटनांनी जाहीर केली तरी सर्वात मोठय़ा असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून किती उचल मागितली जाणार याकडे महिनाभरापासून लक्ष वेधले गेले होते. अखेर शुक्रवारी कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी दरात वाढवलेले ४०० रुपये गृहित धरून पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावेत अशा शब्दात खासदार राजू शेट्टी यांनी उचलीच्या दराचे विश्लेषण केले. यासाठी छातीवर गोळ्या झेलणारे संघर्षमय आंदोलन करण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला. स्वाभिमानीसह दोन्ही शेतकरी संघटना, शिवसेना, शेतकरी संघर्ष समिती यांनीही कडवे आंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला असून, त्याला सुरुवातही झाली आहे. दुसरीकडे साखरेचे दर ढासळल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. गत हंगामात साखरेचे दर चढे राहिल्याने राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रती पोते ३२५० रुपये केले होते. पण, यंदा त्यामध्ये तब्बल ८०० रुपयांचा फरक पडला आहे. बँकेकडून कारखान्यांना २६५० रुपये मिळणार असले तरी वाहतूक-तोडणी, प्रक्रिया खर्च, व्याज वगळता कारखान्यांना २२००-२३०० रुपयांची उचल देणे अवघड असल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ साखरेचे उत्पादन घेणारे कारखाने आणि साखरेसह मद्यार्क, सहवीज आदी पूरक उत्पादन घेणारे कारखाने यांना एकाच तराजूत ऊस दराबाबत मोजले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्यातील साखर उद्योगात रडगाणे सुरू असताना शेजारच्या कर्नाटकात शासनाच्या अनुदानाच्याआधारे २७०० रुपये उचल देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तर हरयानामध्ये ३ हजार रुपये देऊन कारखाने सुरू झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही राज्येही याच मार्गाने जाणार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्र शासन मात्र उस दराचा प्रश्न शेतकरी संघटना व साखर कारखान्यांच्या पातळीवर सोडवावा असे म्हणत नामानिराळे राहू पाहात आहे. ‘सरकारने मदत करणे गरजेचे’राज्य बँकेने मूल्यांकन कमी केल्याने गतवर्षीपेक्षा पहिली उचल देण्यामध्ये कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याचा विचार करून राज्य शासनाने कारखान्यांना जास्तीत जास्त मदत करणे गरजेचे आहे, असे मत हमीदवाडा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केले. अडचणीवेळी मदत केली नाही तर हा उद्योग मोडकळीस आल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी चिंता व्यक्त केली. कच्च्या साखरेच्या आयातीवर निर्बंध घालणे, साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान देणे, इथेनॉलचा इंधनात टप्प्याटप्प्याने वापर करणे, अबकारी कराची रक्कम बिनव्याजी परत करणे या मार्गाने साखर उद्योगातील समस्या सुटण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
