रवींद्र केसकर कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसीपैकी सात टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जमिनीखाली तब्बल २४ माजली इमारतीच्या उंचीइतक्या खोलीवर काम वेगात सुरु आहे. पाच विविध राज्यातील सुमारे तीन हजार कामगार जमिनीखाली दोनशेहून अधिक फूट खोल रात्रंदिवस बोगदा खोदण्याचे काम करीत आहेत. २३ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्यातून नैसर्गिक उताराने नीरा नदीचे पाणी उजनी धरणात दाखल होईल. त्यानंतर २८ किलोमीटर लांब आणि सरासरी ४५ मीटर खोल असलेल्या बोगद्यातून हक्काच्या २१ टीएमसीपैकी सात टीएमसी पाणी उजनी धरणातून पुढील दोन वर्षात मराठवाड्याच्या अंगणात धावणार आहे. तसे कालबद्ध उद्दिष्ट सिंचन विभागाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त असलेल्या उस्मानाबादसह बीड जिल्ह्यातील शेतीचे थेट उत्पन्न १२३ कोटीहून ९०० कोटीच्या घरात जाणार असल्याचा आडाखाही सिंचन विभागाने बांधला आहे. पंधरा वर्षापूर्वी फेब्रुवारी २००५ मध्ये कृष्णा भीमा स्थिरीकरण या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. आणि त्यानंतर २३ ऑगस्ट २००७ साली कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तेव्हपासून मरठवड्यातील उस्मानाबाद आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना पाण्याची प्रतीक्षा होती. नीरा नदीचे पाणी भीमेच्या पात्रात आणण्यासाठी मराठवाड्यातील कामांचे एकूण तीन टप्पे करण्यात आहेत. टप्पा क्रमांक एक आणि दोन अंतर्गत उस्मानाबाद जिह्यातील कामांचा समावेश आहे, तर टप्पा क्रमांक तीनमध्ये बीड जिल्ह्यातील कामे समाविष्ट आहेत. या तिन्ही टप्प्यांसाठी एकूण २९३२ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २०५९ हेक्टर तर बीड जिल्ह्यातील ८७२ हेक्टर क्षेत्र आहे. या प्रकल्पामुळे ३३ हजार ९४५ हेक्टर म्हणजेच ८४ हजार ८६२ एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६४ हजार ४०० एकर तर बीड जिल्ह्यातील २० हजार ३६७ एकर जमिनीचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सिंचनक्षेत्रात वाढ झाल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील सामाजिक आणि आर्थिक जीवनमान वेगाने प्रभावित होणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या सिंचनातून जवळपास १२३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न शेतीतून मिळत असल्याचा अहवाल आहे. त्यात या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वामुळे विक्रमी वाढ होणार असल्याचा अहवाल आहे. त्यानुसार पीकपद्धतीत काही बदल केल्यास या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यामुळे शेतीचे थेट उत्पन्न ८९७ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या घरात जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाने पीक पद्धतीमध्ये काही बदल सुचविले आहेत. उपलब्ध होत असलेल्या सात टीएमसी पाण्यापैकी तीन टक्के पाणी पिण्यासाठी आणि पाच टक्के पाणी उद्योगासाठी आरक्षित असणार आहे. त्यामुळे त्यातूनही उत्पनाचे स्रोत निर्माण होणार आहेत. वर्षभर पाणी उपलब्ध राहिल्याने मासेमारी व्यवसाय फायद्यात येणार आहे. कृषी विभागातील जिल्हा, विभाग आणि कृषी संचालनालय यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मासेमारीतून तब्बल ४० ते ६० कोटी रुपयांचा प्रतिवर्षी लाभ होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे दरवर्षी ओढवणाऱ्या स्थलांतरालादेखील त्यामुळे रोख लागणार आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अप्रत्यक्ष रोजगारातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होऊन या भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर वर्षभर पाण्याची मुबलक उपलब्धता राहणार असल्याने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय भरभराटीला येतील असेही अहवालात म्हटले आहे. पाण्यामुळे बारामहिने चार उपलब्ध होईल त्यामुळे दुग्धव्यवसाय पूर्वीच्या तुलनेत अधिक फलदायी ठरणार आहे. खवा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उस्मानाबादला त्यातूनही मोठे उत्पन्न आणि रोजगार लाभणार आहे. पीकपद्धतीत हे बदल करावे लागतील सात टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर बारमाही पिकांना पायबंद घालावा अशी शिफारस कृषी विभागाने केली आहे. उसाच्या लागवडीवर पूर्णतः निर्बंध आणण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. त्याऐवजी मिर्ची, भाजीपाला याला प्राधान्य द्यावे. खरीप हंगामात सोयाबीन, मूग, भाजीपाला आणि कडधान्ये तर रब्बीत गहू, मका, ज्वारी, हरभरा आदी पिकांची शिफारस करण्यात आली आहे. पेरू आणि सीताफळ फळबागातूनही मोठे उत्पन्न या परिसरात उपलब्ध होऊ शकते अशी शिफारस पुणे येथील कृषी संचालनालयाचे संचालक एस. टी. शिसोदे यांनी केली आहे.
