Sunetra Pawar Political Leadership after Ajit Pawar : अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. त्यापाठोपाठ त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी लवकरच निवड होणार असल्याचे संकेत कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री तसेच पक्षाचे अध्यक्ष अशी दुहेरी भूमिका सुनेत्रा पवार यांना बजवावी लागणार आहे. अजित पवार यांच्या राजकारणावर चांगला पगडा होता. राज्यातील राजकीय परिस्थितीची त्यांना चांगली जाण होती.
पुण्यात भाजपने आघाडी करण्यास नकार दिल्यावर अजित पवारांनी काका शरद पवारांशी जुळवून घेतले. तेवढी राजकीय परिपक्वता त्यांच्यात होती. या तुलनेत सुनेत्रा पवार या सत्तेच्या राजकारणात नवख्या आहेत. महिला बचत गटाच्या क्षेत्रात त्यांना कामाचा अनुभव आहे. पण राजकीय नेतृत्व त्यांनी केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर त्यांना उपमुख्यमंत्री तसेच पक्षाचे अध्यक्षपद ही दुहेरी भूमिका बजावताना त्यांच्या नेतृत्वाची कस लागणार आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेचच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा विषय चर्चेत आला. १२ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाची घोषणा होणार होती, असे राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांनी जाहीर केल्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. अजित पवारांनी आमच्याशी विलीनीकरणावर कधीच चर्चा केली नव्हती, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळा सूर लावला. त्यापाठोपाठ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणाच्या विरोधातच भूमिका मांडली.
दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करावी लागेल, अशी अट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घातली. ‘विलीनीकरणाच्या चर्चेत मुख्यमंत्री फडणवीस कुठे होते?’ असे प्रत्युत्तर शरद पवारांनी दिले. गेली १५ दिवस राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर दोन्ही बाजूंनी उलटसुलट दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. विलीनीकरणाच्या या मुद्द्यावर सुनेत्रा पवार यांनी काहीच भूमिका अद्याप तरी मांडलेली नाही.
चारच दिवसांपूर्वी सुनेत्रा पवार यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तेव्हा दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे समजते. प्रफुल्ल पटेल, तटकरे या नेत्यांचा विलीनीकरणास ठाम विरोध आहे. अजित पवारांच्या पश्चात पवार कुटुंबियांमध्ये बारामतीमध्ये अनेकदा चर्चा झाली आहे. यामुळेच विलीनीकरणावर सुनेत्रा पवार कोणती भूमिका मांडतात हे महत्त्वाचे आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्यापुढे लगेचच दोन आव्हाने आहेत. राज्यसभेच्या खासदार असल्याने त्यांना विधानसभेवर निवडून यावे लागणार आहे. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीबरोबरच बारामती मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत. विलीनीकरण रखडले तरी शरद पवार गट ही पोटनिवडणूक लढविणार नाही हे स्पष्टच आहे. सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड होते की त्यांना निवडणुकीचा सामना करावा लागतो हे कळेलच. दुसरे आव्हान राज्यसभेवर कोणाला संधी द्यायची. पुत्र पार्थ पवार यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही.
२०१९ मध्ये त्यांनी मावळ मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर निवडणुकीच्या राजकारणात ते पडलेले नाहीत. पण आईच्या जागेवर राज्यसभेत त्यांना निवडून जायचे आहे. नवी दिल्लीत भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या भेटीच्या वेळी राज्यसभेच्या जागेचा विषय निघाल्याचे समजते. पार्थ पवार यांच्याकडे काही प्रमाणात जबाबदारी दिली जाऊ शकते. सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार या आई-लेकाकडे पक्षाची सूत्रे गेल्यास अन्य नेत्यांच्या ते किती पचनी पडेल याचाही विचार करावा लागेल. उद्या विलीनीकरण झालेच तर शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांची भूमिका काय असेल हे सुद्धा महत्त्वाचे असेल.
भाजपची भूमिका महत्त्वाची
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेना तसेच अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आपल्या कलाने चालावेत ही भाजपची योजना आहे. यातूनच शिंदे यांच्या शिवसेनेला तसेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला भाजपने आतापर्यंत सारी मदत केली. कायदेशीर लढाईत भाजप या दोन्ही नेत्यांच्या पाठीशी खंबीर राहिला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना वाढू नये म्हणून भाजपने शिंदे यांना ताकद दिली. तसेच शरद पवारांचे खच्चीकरण करण्याकरिता भाजपने अजित पवारांना आपल्या जवळ केले.
भाजपचा हेतू स्पष्ट आहे. २०२९ च्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात विरोधकांचे आव्हान असता कामा नये. त्यातूनच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट अधिक ताकदवान होणार नाहीत याची योग्य खबरदारी भाजपकडून घेतली जाईल. ‘विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी अजित पवारांच्या पक्षाला आमच्याशी चर्चा करावी लागेल,’ हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान या दृष्टीने बोलके ठरते. या व अशा अनेक राजकीय घडामोडींमध्ये निर्णय प्रक्रियेत सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांना सारे प्रयत्न करावे लागतील. आज सत्तेत असल्याने नेतेमंडळी पक्षात आहेत. उद्या पक्ष कमकुवत झाल्यास सत्तेसाठी ही सारी मंडळी भाजपमध्ये उड्या मारू शकतात.
सुनेत्रा पवारांसमोर आव्हान
अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाची सूत्रे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांनी ताब्यात घेतली आहेत. मंत्रिपदाची घाई झाल्याने धनंजय मुंडे हे पुढेपुढे करीत आहेत. सुनेत्रा पवार या खमक्या राहिल्यास अन्य नेतेमंडळींची डाळ तेवढी शिजू शकणार नाही. पण नेत्यांच्या इशाऱ्यावरून पक्षात निर्णय होऊ लागल्यास सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व कमकुवत असल्याचा संदेश जाईल. त्यातून पक्षातील अस्वस्थता वाढत जाईल. मित्र पक्षांना संपविण्याचा भाजपचा इतिहास आहे. यामुळेच राज्यात राष्ट्रवादीचे अस्तित्व कायम ठेवायचे असल्यास सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला लोकांचा विश्वास संपादन करण्याबरोबरच पक्ष कोणाएकाच्या दावणीला बांधला जाणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी लागेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
