उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना भारतीय निवडणूक आयोगाने दिला हा आदेश

निवडणूक आयोगाने पाठविलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा पक्षाध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात २६ फेब्रुवारी आणि १० मार्च रोजी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ दिला आहे. या पत्रांमध्ये त्यांनी पक्षाची नव्याने सादर करण्यात आलेली घटना ग्राह्य धरू नये, अशी विनंती केली होती. तसेच पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांची यादीही आयोगाकडे पाठविली होती.

या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पक्ष सदस्यत्व, राज्य समित्यांची रचना, पक्ष समित्यांचे निलंबन आणि पक्ष निधीच्या वापराशी संबंधित घटनात्मक दुरुस्त्यांना मंजुरी देणारे अधिकृत ठराव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, काही आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या निवड प्रक्रियेला आव्हान देत कायदेशीर नोटीस बजावली होती. ९ जुलै रोजी पाठविलेल्या या नोटिशीत सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे नोडल अधिकारी बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी पक्षघटनेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नोटिशीनुसार, १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रफुल्ल पटेल यांची हंगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पक्षघटनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, असा दावा करण्यात आला आहे.

सचिदानंद सिंह यांनी असा आरोपही केला आहे की, पक्षाच्या अधिकृत कार्यवाहक अध्यक्षांनाच राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावण्याचा आणि अध्यक्षीय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार होता. मात्र, ही प्रक्रिया पक्षाच्या सरचिटणीसांनी सुरू केली. तसेच स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाची नियुक्ती, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, उमेदवारी अर्ज मागविणे आणि मतदानाची प्रक्रिया राबविणे, या पक्ष घटनेतील अनिवार्य तरतुदींचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोपही नोटिशीत करण्यात आला आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीची वैधता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत संघटनात्मक प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.