‘नारीशक्ती उत्तर देईल’, महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा विरोधकांवर घणाघात

राजकारण महिलांच्या हक्काच्या आड

सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडिया आणि प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, हे विधेयक केवळ तांत्रिक कारणांमुळे रखडले नसून ते जाणीवपूर्वक मंजूर होऊ दिले गेले नाही. “महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारणारे प्रत्यक्षात महिलांच्या हक्कावर घाला घालत आहेत. जे राजकारण महिलांच्या प्रगतीला रोखते, ते लोकशाहीसाठी घातक आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाला केराची टोपली

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संवेदनशील विषयावर सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, विरोधकांनी या आवाहनाला प्रतिसाद न देता नकारात्मक भूमिका घेतली. यावर भाष्य करताना उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या, “पंतप्रधानांच्या एकत्र येण्याच्या आवाहनाला दिलेला नकार हा केवळ राजकीय अहंकार नाही, तर तो देशातील अर्ध्या लोकसंख्येवर म्हणजेच महिलांवर केलेला अन्याय आहे. ज्यांनी जाणीवपूर्वक हे विधेयक रोखले, त्यांनी महिला शक्तीचा अपमान केला आहे.”

नारीशक्ती गप्प बसणार नाही

महिला आरक्षणाची लढाई प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे. हे विधेयक मंजूर न झाल्याने महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र, ही लढाई इथेच थांबणार नाही, असा निर्धार सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी इशारा दिला की, “महिलांच्या हक्कासाठीचा हा संघर्ष सुरूच राहील. ज्यांनी आज अडथळे निर्माण केले आहेत, त्यांना देशातील नारीशक्ती येणाऱ्या काळात योग्य ते उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही.”

लोकशाहीसाठी काळा दिवस

एकीकडे देश महासत्तेच्या दिशेने पाऊल टाकत असताना आणि महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध करत असताना, धोरणनिर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान देण्यास नकार देणे ही खेदाची बाब असल्याचे पवारांनी नमूद केले. या प्रकरणावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आगामी काळात महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.