अमरावती जिल्ह्यातील वझ्झर प्रारूपाचे कौतुक

बाल व न्याय कायदा २००० मध्ये अस्तित्वात आला. पण, त्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाचा शासनाने गांभीर्याने विचार केलेला नाही

शंकरबाबा पापळकर यांच्या वझ्झर आश्रमातील  गांधारी या अंध मुलीचा गौरव करताना जिल्हाधिकारी पवनीत कौर.

|| मोहन अटाळकर
शेकडो अनाथ मुला-मुलींना बालगृहात आधार
अमरावती : जिल्ह्यातील परतवाडानजीकच्या वझ्झर येथील एका हिरव्यागार टेकडीजवळ शे-दीडशे मुले-मुली सतत कार्यमग्न दिसतात. त्या सर्वांच्या वडिलांचे नाव आहे, शंकरबाबा पापळकर. स्व. अंबादासपंत वैद्य बालगृहाच्या माध्यमातून त्यांनी अनाथ, गतिमंद, अंध, मूकबधिर मुला-मुलींचे यशस्वी पुनवर्सन के ले. त्यांच्या ‘वझ्झर मॉडेल’चे सर्वत्र कौतुकही झाले. देशातील अशा बेवारस मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा व्हावा, ही त्यांची मागणी राजकीय नेते, मंत्री ऐकू न घेतात, मात्र नंतर काहीही होत नाही. ही खंत या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त के ली आहे. गेल्या तीन दशकांपासून शंकरबाबा पापळकर या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहेत. अजूनही त्यांच्या लढ्याला यश मिळालेले नाही.

बाल व न्याय कायदा २००० मध्ये अस्तित्वात आला. पण, त्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाचा शासनाने गांभीर्याने विचार केलेला नाही. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण), कायदा २००० नुसार मुलांची वर्गवारी ‘विधी संघर्षग्रस्त बालक’ (ज्यांच्या हातून काही अपराध घडला आहे असे मूल)आणि ‘काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले बालक’ अशा दोन विभागांत केली गेली आहे. पहिल्या विभागातल्या मुलांना १८ वर्षांपर्यंतच निरीक्षणगृहात ठेवले जाते तर काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत काळजीगृहामध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र अशा बालकांना जर पालक असतील तर या पालकांकडे बालकाचा ताबा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर पालक नसेल तर असे मूल दत्तक म्हणून देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. मात्र ज्या बालकांना पालक नाहीत व ज्यांना दत्तकही घेतले गेलेले नाही, अशा बालकांच्या पुनर्वसनाचा व शिक्षणाचा मात्र प्रश्न निर्माण होतो.

१८ वर्षांनंतरची ही मुले बालगृहामध्ये राहून जेमतेम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इयत्तेपर्यंत शिकलेली असतात. त्यांना शासनाकडून शिक्षणामध्ये शिक्षण शुल्क, शिष्यवृत्ती, शासकीय वसतिगृहामध्ये सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. परिणामी अशी मुले शिक्षण हक्कांपासून वंचित राहतात. आणि त्याच वेळी बालगृहाची दारे बंद झाल्यामुळे ही मुले नंतर कुठे जातात किंवा काय करतात याची कुठलीही नोंद शासनाकडे नाही. अशा अनाथ मुलांना शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी दाखला, अल्पभूधारक दाखला, आधारकार्ड असे कोणतेही शासकीय दस्तऐवज देण्याची तरतूद शासनाने केलेली नाही. अशा अनाथ मुलांचे अंतिम पुनर्वसन व सामाजिक विलीनीकरण अशक्य होऊन बसलेले आहे.

त्यातच ही अनाथ मुले-मुली तर अंध, मूक-बधिर, अपंग असतील, तर त्यांचे आयुष्य अधिकच खडतर बनून जाते. भारतात दरवर्षी एक लाखांवर  मुले, मुली वयाच्या १८ व्या वर्षानंतर शासकीय नियमानुसार बालगृहाबाहेर काढली जातात. अपंगत्वाचे जीवनाचे ओझे घेऊन या जगात कु ठे जावे हा प्रश्न त्यांच्या समोर असतो. हे निराधार मुले-मुली पुढे काय करतात, याची कु णालाच माहिती नाही. सर्वेक्षण नाही, की नोंदी नाहीत. अनेक ठिकाणी अशा मुला, मुलींचे शोषण होण्याचे, त्यांना भिके ला लावण्याचे प्रकार घडत असतील, ही भीती शंकरबाबा पापळकर व्यक्त करतात.

या प्रश्नावर विविध लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे आणि केंद्राने या संदर्भातील कायदा अमलात आणण्यासाठी दबावगट निर्माण करावा, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त के ली आहे.

वझ्झर प्रारूप काय आहे?

वझ्झर मॉडेल म्हणजे बालगृहात असलेल्या सर्व मुला-मुलींच्या वडिलांचे नाव एकच आहे. या मुलांचे रहिवासी दाखले काढले आहेत, आधारकार्ड काढून घेतले आहे. त्यावर सर्वांच्या वडिलांचे नाव शंकरबाबा आहे. ग्रामपंचायत वझ्झरमधून रहिवासी दाखला आणि त्या आधारावर आधारकार्ड काढले आहे. या मुलांना कार्यशाळेतून विविध कौशल्ये शिकवली जातात. दिव्यांग, गतिमंद मुलांनाही सामान्य आयुष्य जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याचा शंकरबाबा पापळकर यांचा प्रयत्न आहे.

गायनकलेत भरारी

वझ्झर बालगृहातील गांधारी या अंध मुलीने मुंबई येथील गांधर्व महाविद्यालयातून संगीत विशारद ही सातवी परीक्षा प्रथम क्र मांकाने उत्तीर्ण होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. तिला संगीत विषयाचे ज्ञान आर.एस. तळवी यांनी दिले आहे. नुकतीच जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी बालगृहाला भेट दिली, तेव्हा त्यांनी गांधारीचे या यशाबद्दल कौतुक के ले.

देशभरातून दरवर्षी एक लाखांवर मुला-मुलींना बालगृहांच्या बाहेर काढले जात असल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यांचे पुढे काय होते, याची कु ठलीही नोंद होत नाही. त्यामुळे देशातील १८ वर्षांवरील बेवारस, दिव्यांगांच्या पुनर्वसनाचा कायदा झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. सरकारला कायदा करण्यासाठी बाध्य करू.       – शंकरबाबा पापळकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Support for hundreds of orphaned children akp