Ashwini Bhide Supreme Court BMC Salary Withheld: बोरीवली येथील नियोजित बस स्थानक प्रकल्पाच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना फटकारले. त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावत न्यायालयाने त्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, ही महापालिकेची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.

अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे का?

न्यायालयाने यापूर्वी वारंवार दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पालिका अधिकारी आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांचे संगनमत आहे का, असा संशयही न्यायालयाने व्यक्त केला.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक आणि खोडसाळपणे उल्लंघन करण्यात आले असून अतिक्रमण करणाऱ्यांचे थेट समर्थन आणि संगनमत लाभल्याचे यातून दिसते,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा न केल्यास न्यायालय या सर्व बाबींचा अधिकृत आदेशात स्पष्ट उल्लेख करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

“आधी काम करा, मगच वेतन घ्या”

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महापालिकेच्या वकिलांना सुनावताना स्पष्ट केले की, “१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आयुक्तांना वेतन मिळणार नाही. त्यापूर्वी आदेशांची अंमलबजावणी करा, न्यायालयात या आणि मगच आपले वेतन मिळवा.” तर मुदतवाढीची याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “त्यांना अगदी मध्यरात्री बसून आदेश काढू द्या. काम कसे करायचे असते, हे त्यांना समजू द्या.”

नेमके प्रकरण काय आहे?

बोरीवली येथील नियोजित बस स्थानक प्रकल्पाच्या जागेवरील अतिक्रमणे महापालिका प्रशासन हटवत नसल्याचा आरोप करत प्रकल्प विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.

गेल्या वर्षी १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी नोंदवली होती. महापालिका स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायालयाने आयुक्तांना सर्व अतिक्रमणधारकांची माहिती, त्यांना बजावलेल्या नोटिसा, मिळालेली उत्तरे आणि त्या कागदपत्रांची पडताळणी करणारा वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची संधी दिली होती.