महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. "आमच्या राज्याची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. महाराष्ट्राचा अर्ज ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद आमच्या वकिलांनी केला आहे. आमची बाजू संवैधानिक आणि कायदेशीर आहे", असे बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे. सीमावादासंदर्भात कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आहेत. सीमाप्रश्नासाठी बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली आहे. कर्नाटक सरकारने सोलापूर, अक्कलकोट आणि जतमधील ४० गावांवर हक्क सांगितल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. बोम्मईंच्या या दाव्यानंतर सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधी पक्षांकडून सडकून करण्यात येत आहे. सीमा वादात कर्नाटकी कावा लक्षात घ्या; छगन भुजबळ यांचा महाराष्ट्र सरकारला सल्ला "सत्तेसाठी लाचार झालेलं शिंदे सरकार या भाजपाच्या सरकारकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करत आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडायला हे सरकार निघालेलं आहे. मात्र आजही शिवसेना पूर्वीप्रमाणेच या मुद्द्यांवरुन आघाडीवर लढणार आहे”, असं म्हणत ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘महाराष्ट्र सरकार आम्हाला कोणतीच सुविधा देत नाही’; सांगलीतील जत तालुक्यात कर्नाटक समर्थनार्थ फलकबाजी एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री म्हणून उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांची गेल्या आठवड्यात नियुक्ती केली आहे. हे मंत्री ३ डिसेंबरला बेळगाव दौऱ्यावर जाणार आहेत.
