शिवसेनेत आजपर्यंतची सर्वात मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर शिंदे गट बाहेर पडला व उद्धव ठाकरेंचं सरकार कोसळलं. मात्र, तेव्हापासून सुरू झालेला वाद अद्याप थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आता शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून त्याची सुनावणी आजपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कायदेशीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वर्तवली आहे.

शिवसेना पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे शिंदे गट अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा या गटाकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आलं. विधिमंडळातील प्रतिनिधींची सदस्यसंख्या यासाठी आयोगानं ग्राह्य मानत निर्णय दिला. त्यानंतर ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.

Opposition politics in the name of Naxalites Government movements
लेख: नक्षलींच्या नावावर विरोधाचं राजकारण…
p chidambaram article on new criminal laws
समोरच्या बाकावरून : मग कोण देणार या प्रश्नांची उत्तरे?
joe biden, joe biden adamant to contest election, us election 2024, democratic party,waning donor support to democract, rising doubts among Democrats, loksatta explain,
बायडेन निवडणूक लढवण्यावर ठाम… डेमोक्रॅट देणगीदार, हितचिंतकांना मात्र फुटतोय घाम… काय होणार?
shankaracharya swami avimukteshwaranand saraswati on rahul gandhi hindu statement
Video: “जेव्हा आम्हाला राहुल गांधींच्या हिंदूंबाबतच्या विधानाबद्दल सांगण्यात आलं, तेव्हा…”, शंकराचार्यांचं मोठं विधान!
BJP has undeniably grown in Kerala Kerala CPI chief Binoy Viswam
केरळमधील निष्ठावान मतदारही भाजपाकडे गेले; आत्मपरीक्षणाची गरज डाव्यांनी केली मान्य
No religious markers permitted in Indian Army dress regulations
टिळा वा तत्सम धार्मिक प्रतीकांना मनाई; लष्कराने सैनिकांना का करून दिली गणवेश नियमांची आठवण?
Hathras Satsang Stampede anti superstition law demanded by Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha Jadutona virodhi kayada
हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची मागणी; काय आहे महाराष्ट्रात लागू असलेला हा कायदा?
Ajit pawar and devendra fadnavis (1)
“…तर आम्हाला विधानसभा निवडणूक वेगळी लढवावी लागेल”, अजित पवार गटातील आमदाराचा महायुतीला इशारा; म्हणाले…

काय म्हणाले उल्हास बापट?

उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जे राजकीय नाटक चालू आहे, ते भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने व राज्यघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. कायदेतज्ज्ञांनी व घटनातज्ज्ञांनी त्याकडे गांभीर्यानं बघणं आवश्यक आहे. शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला देण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयात म्हटलंय की पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची मूळ संघटना कोणती, पक्षाची घटना काय आहे, विधानसभेत त्यांच्या सदस्यांचं बहुसंख्य काय आहे या तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पण तो विचार केला गेला नाहीये”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

…तर आयोगाचा निर्णय रद्द होणार?

दरम्यान, शिवसेना हे पक्षनाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो, अशी शक्यता बापट यांनी बोलून दाखवली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी निर्देश द्यायला हवेत.अशा प्रकारे जेव्हा निवडणूक आयोग निर्णय देतं, तेव्हा कोणत्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो नसेल झाला, तर आत्ताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवू शकतं”, असं ते म्हणाले.

…म्हणून टी. एन. शेषन वेगळे ठरले!

दरम्यान, देशाचे दहावे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना निपक्षपातीपणे काम करता येण्यामागची तीन कारणं सांगताना उल्हास बापट यांनी निवडणूक आयुक्तांसाठी तीन महत्त्वाचे नियम करण्याची मागणी केली आहे. “निवडणूक आयोगानं अम्पायरसारखं काम करावं अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे.पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की प्रत्यक्षात त्यांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. सेन हे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. आत्ताचे राजीवकुमार हे २५वे आयुक्त आहेत. सामान्य लोकांना एकाचंही नाव माहिती नसतं. टी. एन. शेषन दहावे आयुक्त झाले, त्यांचं नाव लोकांना माहिती असतं. कारण ते निपक्षपातीपणे वागत होते”, असं बापट म्हणाले.

ठाकरे गटाचा बाबा रामदेव यांच्यावर हल्लाबोल; ‘त्या’ विधानावरून टीकास्र, भाजपाचाही केला उल्लेख!

“शेषन यांची नेमणूक राजीव गांधींनी केली. पण दुर्दैवाने राजीव गांधींचा खून झाला. त्यामुळे ज्यांनी त्यांची नेमणूक केली, त्यांना ते देणं लागत नव्हते. त्यांच्यावर महाभियोग आणता येत नव्हता, काढून टाकणं शक्य नव्हतं कारण नरसिंहराव सरकारकडे बहुमत नव्हतं. आणि त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की त्यांना नंतर कोणतंही पद नको आहे. या तीन गोष्टी येतात तेव्हा निवडणूक आयोग स्वतंत्र होतो. त्यामुळे आता ३२४ कलमात हे महत्त्वाचे बदल करावे लागतील की आयुक्तांची नेमणूक निपक्षपातीपणे व्हायला हवी. ते पंतप्रधानांच्या हाती असायला नको. त्यांना काढून टाकण्याची पद्धत अतिशय कठोर असायला हवी. तिसरं त्यांना निवृत्तीनंतर कोणतंही सरकारी पद स्वीकारता येणार नाही अशी तरतूद करायला हवी. तर त्यांची विश्वासार्हता वाढू शकते”, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली आहे.