शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज पुन्हा एकदा अत्यंत आक्रमक आणि जोरदार युक्तिवाद केला. या सुनावणीत सिब्बल यांनी थेट महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक होते, परंतु अध्यक्षांनी आणि निवडणूक आयोगाने ही संपूर्ण प्रक्रिया उलट राबवून कायद्याचे उल्लंघन केले, असा दावा त्यांनी केला.
संख्याबळ म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यातील मूलभूत कायदेशीर फरक सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडताना सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, केवळ ३९ आमदारांचे बहुमत सोबत आहे म्हणून शिंदे गटाला ‘मूळ शिवसेना’ मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. राजकीय पक्षाची रचना ही केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर ठरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले ५ महत्त्वाचे प्रश्न
- आमदारांचे बहुमत ही पक्षाची मान्यता ठरू शकते का?: लोकप्रतिनिधींचे बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे बहुमत मानले जाऊ शकते का?
- विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ पक्ष: विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ संघटित राजकीय पक्ष यातील मूलभूत कायदेशीर तफावत दुर्लक्षित करणे कितपत योग्य आहे?
- अपात्रता प्रलंबित असताना निर्णय: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळावर ‘खरा पक्ष’ ठरवणे वैध आहे का?
- अध्यक्षांचे अधिकारक्षेत्र: विधानसभा अध्यक्षांना पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची वैधता तपासून स्वतःच्या अधिकारात १९९९ ची जुनी घटना लागू करण्याचा अधिकार होता का?
- २०१८ च्या स्वीकृत घटनेकडे दुर्लक्ष: २०१८ ची स्वीकृत पक्षघटना आणि ठरलेली नेतृत्वरचना बाजूला ठेवून शिंदे गटाला केवळ आमदारांच्या संख्येवर शिवसेना मानणे योग्य आहे का?
दहाव्या अनुसूचीचा दाखला अन् अध्यक्षांच्या भूमिकेवर निशाणा
घटनेच्या १० व्या अनुसूचीचा आधार घेत सिब्बल यांनी सांगितले की, जर दोन-तृतीयांश आमदारांचा गट वेगळा होतो, तर त्यांना दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात विलीन होणे बंधनकारक असते. परंतु शिंदे गटाने कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण केले नाही आणि उलट ‘आम्हीच मूळ पक्ष आहोत’ असा दावा केला, जो कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे अवैध ठरतो.
विधानसभा अध्यक्षांनी २०१८ च्या सुधारित घटनेऐवजी निवडणूक आयोगाच्या जुन्या रेकॉर्डवर असलेल्या १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला, यावर सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार दोन्ही गटांच्या संमतीने सादर झालेल्या २०१८ च्या घटनेलाच आधार मानणे बंधनकारक होते. अध्यक्षांनी घेतलेले हे निर्णय चुकीचे असून यामुळे भविष्यात मोठे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतात, असे सांगत शिंदे यांच्यासोबत गेलेले आमदार कायदेशीरदृष्ट्या अपात्रच ठरतात, असा पुनरुच्चार सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली असून उद्या पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे.
