“पैशांचा संबंध आला की जोखीम घेता, पण धर्माचा विषय आला की…,” सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं

“धर्माचा संबंध आला की तिथे करोना आणि जोखमीचा उल्लेख होतो”

महाराष्ट्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आर्थिक गोष्टींना परवानगी देतं, मात्र मंदिरं उघडण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा करोनाचं कारण पुढे करतं हे थोडं विचित्र आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. जिथे पैशांचा संबंध आहे तिथे महाराष्ट्र सरकार जोखीम घेण्यास तयार आह, मात्र धर्माचा संबंध आला की तिथे करोना आणि जोखमीचा उल्लेख होतो असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश ए स बोपन्ना आणि व्ही आरसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती. आयएएनएसने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात पर्यूषण काळात महाराष्ट्रातील जैन मंदिरं सुरु ठेवण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मुंबईतील दादर, भायखळा आणि चेंबूरमधील जैन मंदिर पर्यूषण काळात शेवटच्या दिन दिवशी (२२ आणि २३ ऑगस्ट) सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी धार्मिक ठिकाणे सुरु करण्यासाठी केंद्राच्या सूचनांचं पालन केलं जावं असा आदेश दिला. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्य़ेष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण वाढत असून देशातही रुग्णसंख्या वाढत असल्याचा युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा- पेन्शन हा मूलभूत अधिकार; कायदेशीर परवानगीशिवाय कपात करता येणार नाही : उच्च न्यायालय

खंडपीठाने आपण या प्रकरणाकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नसल्याचं सांगितलं. यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारही त्या भूमिकेत नसल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी जगन्नाथ रथयात्रेचं उदाहरण देत त्यावेळीही आमच्यासमोर अनेक आव्हानं आणि टीका होती असं सांगितलं. सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्यास, फक्त रथ ओढल्याने कोणतंही नुकसान होणार नाही असा आम्हाला विश्वास होता असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्य सरकार कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याची बाजू मांडली. “मी स्वत: जैन आहे. पण हा राज्याचा प्रश्न आहे, आणि आपण त्यांना निर्णय घेण्याची मुभा दिली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. यावर खंडपीठाने प्रतिबंध आणू शकत नसल्याचं सांगितलं.

सरन्यायाधीशांनी यावेळी फक्त पाचच लोकांना एका वेळी एकत्र येण्याची परवानगी दिल्यास काय चुकीचं आहे अशी विचारणा केली. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी करोना रुग्ण वाढत असून होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. यावर न्यायालयाने सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन केल्यास काही होणार नाही सांगत अखेरचे दोन दिवस मंदिरं सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी जैन मंदिरांना परवानगी दिलं हे उदाहरण महाराष्ट्रात गणेशोत्सव किंवा इतर सणांना परवानगी मागणीसाठी वापरलं जाऊ नये असं म्हटलं. गणेशोत्सवात परवानगी देण्यासंबंधीचा निर्णय प्रत्येक केसप्रणाणे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court maharashtra government on temples being closed sgy

ताज्या बातम्या