Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार! सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी शुक्रवारी; न्यायालयात आज काय घडलं?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण शुक्रवारी अंतरिम आदेश देऊ असे सांगितले आहे. शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता ही सुनावणी होणार आहे.

वकिलांनी काय सांगितलं?

पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी, २८ तारखेला दुपारी १२ वाजता ठेवण्यात आली आहे. ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यासंदर्भात कोर्टाची अशी मनस्थिती दिसली की जरी त्या निवडणुका झाल्या थर अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याचा निर्णय होऊ शकतो. पण आज तसा काही आदेश देण्यात आला नाही. पण एकंदरीत न्यायालयाची मानसिकता अशी होती की आम्ही निवडणूक थांबवणार नाही, अशी माहिती वकील मंगेश ससाणे यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळालं पाहिजे. मात्र यासाठी आवश्यक असेल तर मोठे खंडपीठ जर स्थापन करायचे असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. आमची मागणी होती की छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई अशा महापालिकांमध्ये पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासक आहेत. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाराष्ट्र प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर घ्याव्यात अशी आमची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी होती. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यावर आपण लवकर निर्णय घेऊ. मात्र यात चालू शकणारा उपाय काय आहे, यासाठी शुक्रवारची सुनावणी आहे, असे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.

न्यायालयात नेमकं काय झालं?

न्यायालायात झालेल्या एकंदरीत सुनावणीबाबत देवदत्त पालोदकर यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली. नियम असा आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये. या के कृष्णमूर्ती यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील ५ आदिवासी जिल्हे आणि काही इतर जिल्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे आणि ते ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था १५७ आहेत. आणि यामध्ये दोन महापालिकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती सादर करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनाही शॉर्ट नोट सादर करण्यास सांगितले आहे.

संवैधानिक आदेशाच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या कालावधीत निवडणुका घेण्यासाठी आणि आरक्षण धोरणे सुसंगत करण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि त्यानंतर पुढील निवडणुका जाहीर होतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, म्हणजेच नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसार होतील आणि त्यांचासंबंधीचा निर्णय हा याचिकांच्या निकालावर अवलंबून असेल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगापालिका निवडणुका या शुक्रवार पर्यंत जाहीर होणार नाहीत, असेही पालोदकर यांनी सांगितले.